काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी सारिका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कोर्पस) निवेदन दर्ता गरेकी छिन्।
सार्वजनिक भएको निवेदनमा भनिएको छ कि सरकारले अनुसन्धान तथा आरोपको आधारमा मिश्रलाई हिरासतमा राखे पनि, त्यस प्रक्रियामा कानुनी मापदण्डको पालना नभएको र थुनालाई गैरकानुनी ठहरिनु पर्ने माग गरिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राख्न दिएको अनुमति विरुद्ध सारिका कार्कीले दायर गरेको निवेदनमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा मिश्रमाथि एकपछि अर्को आरोप लगाउँदै अनुसन्धानमा उल्लेखनीय प्रगति नभएसमेत थुनामा म्याद थप्दै लगिएको जनाइएको छ। यस्तो अवस्थाले व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने भएकाले अदालतले तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मिश्रलाई रिहा गर्नुपर्ने कार्कीको माग छ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोहीअनुसार, मंगलबार दर्ता भएको निवेदनमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा थुनामा राखिएको अवस्थामा त्यसको कानुनी वैधतामा प्रश्न उठाई अदालतमा दायर गरिने निवेदनलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण भनिन्छ। अदालतले व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको ठहरेमा तुरुन्तै थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गर्न सक्छ।