काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मङ्गलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यही जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
धितालको रिटमा भनिएको छ, अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमै रहँदा समितिमा नियुक्त हुनु पूर्वगभर्नरको हैसियतमा हुन सक्दैन, त्यसैले यो प्रक्रिया नै गैरकानुनी हो। उनले गैरकानुनी नियुक्तिले गभर्नर सिफारिस प्रक्रियालाई पनि अवैधानिक बनाउने भन्दै त्यसको रोकको लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गभर्नर सिफारिस समिति र महाप्रसाद अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमार्फत निर्णय लिने बाटो रोजेको हो।
राष्ट्र बैंक २५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन छ। यसै कारण सरकारले १६ चैतमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सुरुमा समितिमा समावेश पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारले १७ वैशाखमा महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै अब नयाँ गभर्नर चयन प्रक्रिया थप कानुनी जटिलतामा परेको देखिन्छ।