काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीशहरूको संगठन ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम’ले मुलुकको वर्तमान शासन प्रणाली स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा फोरमले देशमा कानुनी शासनको व्यवहारिक पक्ष इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको ठहर गरेको हो।
फोरमका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शासन व्यवस्था कानुनअन्तर्गत अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित हुँदै जानुको सट्टा स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको कारण कानुनी शासनको व्यवहारिक पक्ष इतिहासको सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुग्न गएको टड्कारो रुपमा देखिँदैछ।”
विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि मुलुकमा विधिको सर्वोच्चता स्थापना नहुनु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ। कार्यपालिका उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको व्यवस्थापिका समेत संवेदनशील नदेखिएको र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुन नसकेकोप्रति फोरमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
फोरमले फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएको लापरवाहीप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अनुसन्धान, गिरफ्तारी र अभियोजनका कार्यहरू प्रचलित कानुनको मर्म विपरीत भइरहेको फोरमको ठहर छ। “कतिपय अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान तहकिकात र कानुनी प्रक्रिया बिना नै भइरहेको छ, जसले स्वेच्छाचारिता बढाएको र विधिको शासन कमजोर बनाएको महशुस हुन थालेको छ,” फोरमले भनेको छ।
न्यायपालिका स्वयंले पनि संवैधानिक भूमिकाको प्रभावकारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। अदालतहरूले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने अनुमति दिनुअघि पर्याप्त प्रमाण र आधारको मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै, राष्ट्रिय महत्वका संवैधानिक विवादहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहनु वा छिटो टुंगिनु तथा अस्वाभाविक रूपमा सुनुवाइ लम्बिनुले न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र समान व्यवहारमा जनविश्वास घटाएको फोरमले जनाएको छ। विशेषगरी, संवैधानिक मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश नदिई एकल इजलासबाट टुंग्याउने प्रवृत्तिले न्यायिक विकृति बढाएको चेतावनी दिइएको छ।
फोरमले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सरल, सुगम र प्रभावकारी बनाउन वर्तमान प्रक्रियामा आवश्यक सुधारको माग गरेको छ। “विवादको सारभूत विषयमा प्रवेश नगरी रित नपुगेको भनेर दरपीठ गर्ने अभ्यासले पनि नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अन्ततः फोरमले देशमा विधिको शासनको पुनः स्थापनाका लागि सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरू, न्यायपालिकालगायत कानुन कार्यान्वयन निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्वक, पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।