काठमाडौ । सरकारले गभर्नर नियुक्तिलाई भत्ता मजाक गरेर बसेसँगै नियुक्ति प्रक्रिया नै थप पेचिलो बनेको छ । फागुन २४ मै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने सरकारले २४ चैतपछि खाली भएको गभर्नरु नियुक्तिमा एक महिनाको समय व्यथित गरिसकेको छ । सरकारले समयमा नै निर्णय गर्न नसकेको र राजनीतिक खिचातानी गरेका कारण गभर्नर नियुक्ति मुद्दा मामिलामा अल्झिएको छ ।
अहिले पनि तीनवटा मुद्दा परेको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा फेरि राजनीतिक व्यक्तिलाई सारेर विवाद चुल्याउने काम भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ मा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, २४ चैतमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाए पनि अझै नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । सुरुमै सरकारले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डबाट ६५ वर्षीय उमेरहद हटायो । यो विषय सर्वोच्च पुग्यो ।
सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाइसकेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन राजीनामा दिन लगाइयो । यसका विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । त्यसपछि गभर्नर सिफारिस समितिको रिक्त सदस्यमा भर्खरै कार्यकाल सकिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्यो ।
यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ । जसको सुनुवाइ ३० वैशाखमा हुँदै छ । गभर्नर सिफारिस समितिमा भर्खरै कार्यकाल सकिएका महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्न ११ चैतमा समिति गठन गरेको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर, डेढ महिना बित्दासमेत समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । त्यहीकारण देखाएर पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन् ।
उनको ठाउँमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । तर, सिफारिस समितिले पूर्णता पाए पनि बैठक भने बस्न सकेको छैन । समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीनजनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्ताे छ गभर्नर नियुक्तिका घटनाक्रम
२७ फागुन : स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी ६५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो
२९ चैत : उमेरहदसम्बन्धी मापदण्ड हटाइएकोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
३ वैशाख : सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश
५ देखि १५ चैत : तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अनिवार्य बिदामा
११ चैत : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन
२२ चैत : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बिदाइ
२५ चैत : डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी
३ वैशाख : गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच सहमति भइसकेको र छिट्टै गभर्नर नियुक्ति हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति
५ वैशाख : कांग्रेसले गभर्नरका लागि अघि सारेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टद्वारा राजीनामा
९ वैशाख : सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको राजीनामा
११ वैशाख : गभर्नर नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबिच एक घण्टा छलफल
१७ वैशाख : रिक्त सिफारिस समिति सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त
२८ वैशाख : सिफारिस समिति सदस्य पदबाट डा. विश्वनाथ पौडेलको राजीनामा