काठमाडौँ, २८ वैशाखः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ । यही वैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएका छलफलमा १५६ सांसदले भाग लिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भवन नयाँबानेश्वरमा दिनुभएको जवाफको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ:
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूूबाट विसं २०८२ वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारकोतर्फबाट म सम्माननीयज्यूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सदस्यहरूबाट टिप्पणी र संशोधन प्रस्तावमार्फत प्राप्त रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
अहिलेको सरकार, यो समीकरण निर्माणका मूलतः दुई उद्देश्य थिए–
पहिलो–देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाई जनतामा आशा तथा उत्साहको सञ्चार गर्ने,
दोस्रो– देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढाउने ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यी उद्देश्य पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनेछन् । र, नीति कार्यक्रम १० मूल नीतिमा आधारित छन् ।
सभामुख महोदय,
सामाजिक क्रान्ति समाजमा रहेका वर्गहरुबीचको द्वन्द्वका कारण हुन्छ । शासन कसले गर्ने र शासित को हुने भन्ने विषय आजको मुद्दा हैन, हजारौँ वर्षदेखिको मानव सभ्यतासँगै जोडिएको विषय हो । ‘स्रोत र साधन’ आफ्नो अधीनमा राख्ने बलशाली वर्गले जहिले पनि उत्पादनका साधनमाथि पहुँच नभएका वर्गमाथि वर्चश्व कायम गर्दै आएको छ । एउटा आर्थिक वर्गले अर्कोमाथि आफ्नो वर्चश्व कायम गरेपछि मात्र परिवर्तनका लागि हुने गरेका आन्दोलन र सङ्घर्षहरु रोकिएका छन् । पहिले युरोपमा सामन्ती प्रणाली भत्काउने क्रान्तिको नेतृत्व श्रमजीवी वर्गको सहयोगमा पुँजीपति वर्गले ग¥यो । राजा महाराजहरु या त प्रणाली स्वीकार्ने सम्झौतामा पुगे या भागे–समाप्त पारिए । त्यसपछिका परिवर्तनहरुमा श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्गबीचको द्वन्द्व भए, शासन व्यवस्था फेरिए … यो सिलसिला चल्दै आयो ।
हाम्रो देशमा विचारधारका रुपमा तीनखालको प्रवृत्ति सुरुदेखि नै विद्यमान रह्यो । एकातिर वंश÷परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातिर लोकतन्त्रका हिमायती अन्य दुई प्रवृत्ति । पछिल्ला दुई प्रवृत्तिबीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासनसत्ता लम्बियो, एक हुँदा जनअपेक्षाअनुरुपको प्रणाली स्थापना हुन सक्यो । हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भुरे–टाकुरे, राजा/रजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए । पछिल्लो अढाइ सय वर्ष जति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो ।
अनिर्वाचित, परिवार र वंश आधारित ‘संस्था’ वा ‘तन्त्र’ कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले २०६२/६३ को परिवर्तनमार्फत निष्कर्षमा पुर्यायौँ, २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमार्फत संस्थागत गर्यौँ । कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता या वंश परम्परामा आधारित पछौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार गर्यौँ । सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ ।
अहिले यतिखेर राजनीतिक अस्थीरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास–गर्दै’, हाम्रा बलिदान तथा शताब्दी लामो सङ्घर्षले इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा ब्युँताउने मात्रै हैन तिथि–मिति नै तोकेर सिंहसानमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाइ संविधान तथा व्यवस्थाकाविरुद्ध हिंस्रक एवं अराजक गतिविधि सुरु भएको छ ।
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता छ । यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ ।
म विश्वास गर्छु–जनताको वलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ ।
सरकार निर्माणको समयमा “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने” प्रतिवद्धता गरिएको थियो । तसर्थ, सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रियाअघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध छ । दलहरु बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ ।
सभामुख महोदय,
हामी सबैलाई थाहै छ, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकै कारण सरकारले आफ्ना नीति सार्वजनिक गर्दा, पूर्ववर्ति सरकारले सुरु गरेका संविधान र कानुनसम्मत तर सान्दर्भिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ, दिनुपर्छ र दिइएको पनि छ । केही माननीय सदस्यहरुका ‘प्रस्तुत नीति कार्यक्रम–उही र उस्तै’ भन्ने टिप्पणीलाई यसै सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।
फेरि, एउटा सरकारको ठाउँमा अर्काे सरकार निर्माण हुनु, अघिल्लो समीकरणलाई नयाँ समीकरणले विस्थापित गर्नु भनेको राजनीति र नीति–कार्यक्रमको ‘कोर्स करेक्सन’ वा परिवर्तन पनि हो । फेरिएको ‘कोर्स’ बमोजिम हटाइएका नीति वा कार्यक्रम हेरी माननीयहरुद्वारा सोधिने ‘पहिलेको खै त?’ भन्ने प्रश्नलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन अनुरोध गर्दछु ।
नीतिले थोरै शब्दमा धेरै कुरा बोल्ने गर्छ । त्यसैले ‘नयाँ के छ ?’ भन्ने सन्र्दभमा नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत केही पक्षमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
गत वर्ष साउन ६ गते यस सम्मानित सदनमा संबोधन गर्ने क्रममा मैले “जहिल्यै काम भइरहेको झैं हुने तर कहिल्यै नसकिने” हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति ‘ओर्क इन प्रोग्रेस !’ भन्दै टिप्पणी गरेको थिएँ । हामीसँग रहेको सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नुपरेको तीब्र फड्कोको बीचमा रहेका बिरोधाभाषलाई उल्लेख गरेको थिएँ । विकास–निर्माणको हाम्रो यस्तो ढाँचा, सुस्त गति र ‘ओर्क इन प्रोग्रेस’ संस्कृति परिर्वतन नगरी अघि बढ्न नसकिने उल्लेख गरेको थिएँ । आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो ।
‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
थालेको काम सक्ने घोषित नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरुलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधिसभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न गर्न नसकिने परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति नयाँ हो ।
पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा “सम्भाव्यता, जोखिम, र प्रतिफल”को लेखाजोखा जस्ता ‘स्टेक होल्डर’को चासो र पूँजीको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुअघि ‘नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण, र कानुनी सुरक्षा’ जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । ‘स्टार्टअप’ होस् वा ‘आन्टरप्रीनरशीप’ कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा– ‘व्यवसाय सुरू गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो ।
उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य ‘इनपुट’ का रुपमा बाली बीमाको व्यवस्थापन, त्यसको समर्थन मूल्य, कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता, बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । मल, विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्नेमा नीति कार्यक्रममा ‘अन्यौल’ छैन । ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ । स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस– विधाको हिसावले जुनसुकै हुनसक्ने र पुस्ताको हिसावले आजको तन्नेरी पुस्ता– ‘जेन–जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ ।
सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’लाई प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागू गर्ने, सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’को प्रयोग, यो नीति नयाँ हो । ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नारामा नयाँ हैन, ठोस योजनाको सन्दर्भमा यो पनि नयाँ हो ।
राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ । विद्यमान शिक्षा पद्दतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने नीति नयाँ हो ।
लो–गे्रडिङलाई रोजगारी–मैत्री प्राविधिक÷व्यावसायिक शिक्षातर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्चशिक्षा तर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलतामैत्री बनाउनेछ । श्रमक्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गरिनेछ । शिक्षक बैंक स्थापना, ‘थिङ्क ट्याङ्क’ संस्थाहरुको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निःसन्देह नयाँ हो ।
विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावित नीति नयाँ हो । यसबाट संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ ।
जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउने छ । यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवाप्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राहीबीच रहेको असन्तुलन हटाउने छ ।
सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनसंरचना गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने छ ।
सभामुख महोदय,
फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’को प्रक्रियालाई विस्तार गर्न नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति नयाँ नै हो ।
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनसहित एक दर्जन प्रतिवेदनहरुका आधारमा तयार पारिएको छ । प्रतिवेदन आफैँमा महत्वपूर्ण छन्, तिनको कार्यान्वयनले सुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
हाम्रा नीतिहरु कार्यान्वयनका लागि निम्न ऐनहरु अत्यावश्यक छन्, म यस सम्मानित सदनसँग विचाराधीन विधेययकहरु शीघ्र पारित गर्न पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक
सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक
विद्यालय शिक्षा विधेयक
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नेछ ।
सभामुख महोदय,
माननीयज्यूहरूले नीति तथा कार्यक्रमका केही विषयहरूमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कतिपय पक्षमा अस्पष्टता रहेको, कतिपय विषय दोहोरिएको तथा कतिपय विषय नसमेटिएको भनेर व्यक्त धारणालाई मेरा प्रस्तुतिले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरेको छु । छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत आव २०८२/८३ को नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूले सरकारलाई आफ्नो गन्तव्यमा हिँड्न थप सहयोग पुग्ने पनि विश्वास लिएको छु ।
माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्राथमिकीकरण गर्दै आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने नै छ । माननीयज्यूहरूलाई सबै क्षेत्र समेट्नेगरी सबै विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रममा आइदिएहुन्थ्यो जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो । यस पटकको नीति र कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको त छ नै । त्यसमा पनि युवालाई स्टार्टअपमार्फत उद्यमशील बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाइसँगसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिइएको पक्ष पुनःदोह¥याउन चाहन्छु । ‘जेन–जी’ पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरुले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनुहुनेछ ।
यसले सामाजिक सञ्जालका ‘फेक एकाउन्ट’हरुमा अल्मलिएका युवालाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । नीति तथा कार्यक्रमले सङ्क्षिप्त र साङ्केतिक रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटको छ । माननीयज्यूहरूले उठाएका विषयहरू विस्तृत रूपमा बजेटमा आउने नै छन् । त्यसैले बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसमा उल्लेख गरिएका छैनन् ।
सहकारीको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने विषय उल्लेख भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् कोष स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
वनलाई रोजगारी, उत्पादन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको स्रोत बनाउने सम्बन्धमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनलगायतका वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकै छ ।
जलवायुु परिवर्तन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएका सन्दर्भममा सगरमाथा संवादमार्फत सम्बोधन गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकै छ । नेपालको वन, जलस्रोत र हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको छ ।
विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परी महाविपद् सृजना हुने स्थितिको न्यूनीकरणका लागि निरन्तर सचेत गराउनुु आवश्यक छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैरवी गर्ने छ । माउण्टेन इकोनोमीमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तरराष्ट्रीयकरण गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गरिने र सुरूङमार्ग, द्रुतमार्ग र ओभर पासजस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने विषय पनि उल्लेख भएकै छ ।
यस सरकारले तीव्र सडक विस्तारः विकास पूर्वाधारको आधार नीति लागू गरी सडक पूर्वाधारमा एसियन मापदण्डस्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङमार्ग निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । थालनी भएका विकास आयोजना वर्षौंसम्म नसकिने विकृत स्थिति रहनुहुँदैन । यसमा छुट कसैलाई छैन । यस सरकारले आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, अवरोध, मुआब्जा, कानुनी मुद्दाजस्ता सबालमा अग्रसरता लिई विकासको गति र संस्कृति परिष्कृत गर्दै परिमार्जन गरेको छ ।
यसअघि मेरो नेतृत्वको सरकारले देशैभर एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण, उत्तर दक्षिण ‘कनेक्टिभिटि’का लागि सडक विस्तार, नदी किनारमा उत्तर– दक्षिण लोकमार्गका आयोजनाहरु सुरु गरेको थियो ।
आज मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा अभूतपूर्व काम भएका छन् । बिरोधका स्वरबीच पनि मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ ।
म सरकारमा आउँदा नारायणगढ–बुटवल सडक नबन्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । निर्माण ठप्प थियो । आज सो सडकको पूर्वी र पश्चिमी दवै खण्डमा यसै समयमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ । ४१ वटा सामान्य पुल र सात वटा मुख्य पुलहरूको निर्माण भएका छन् । दाउन्ने खण्डमा वर्षा अगाडि नै नियमित आवतजावत हुनेगरी तीब्र गतिमा काम भइरहेको छ । हाल सो खण्डमा नागरिकले यात्रामा सास्ती भोग्नुपरेको छ । पक्कै पनि यो सास्ती धैरै दिनको हुनेछैन, केही समयको धैर्यका लागि सबैसँग अपिल गर्दछु । लामो समयसम्म अन्यौलमा रहेको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेका बेला म किन यी सडकका नाम लिइरहेको छु ? किनभने हामीले नीति बनाउँदा तोकिएका समयमा विकास आयोजनाहरु सक्नेगरी बनाउनु पर्छ । र, यस वर्ष त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएको कुरा माथि पनि चर्चा गरिएको छ ।
माननीयज्यूहरूले रोजगारीका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
माननीयज्यूहरुले विद्यालय क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयमा मैले माथि नै पर्याप्त चर्चा गरेको छु ।
मैले औपचारिक फोरम र अनौपचारिक ठाउँमा पनि समृद्धि र सुखका आधारहरूका विषयमा बेलाबेला भन्दै आएको छु । पछाडि परेका वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, जसले आफूलाई तल परेको ठान्छ, उनीहरुको जीवनस्तरबाट समृद्धिको मापन गरिनुपर्छ, माथि रहेका, अवसरको उपभोग गरिरहेका वर्गलाई आधार बनाएर होइन । सरकारको नीति कार्यक्रमले त्यसलाई अङ्गालेको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । ती सुझावहरुलाई आगामी जेठ १५ गते यस सम्मानित संसद्मा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु । धन्यवाद !