काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा फेरि अर्को अड्को थाप्ने काम भएको छ । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि पुगेको छ ।
अधिवक्ता नवीन धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गर्दै रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् ।
बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेरहदका कारण गत २४ चैतमा अवकास पाएका थिए । सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैत मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ ।
रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समय अभाव देखाउँदै दर्ता भने गर्न नभ्याएको अधिवक्ता धितालले जानकारी दिए ।
निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
यसैगरी निवेदकले सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लागि लागु नहुने जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय नभई स्वायत्त निकाय भएकाले सो मापदण्ड लागु नहुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदकले सो मापदण्ड कुन ऐन अन्तरगत जारी गरिएको हो भन्ने समेत नखुलेकाले खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् । राष्ट्र बैंकको बेग्लै कानुन रहेको र यही कानुनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषय समेटेकाले राष्ट्र बैक ऐन नै नियुक्तिमा आकर्षित हुने निवेदकको दाबी छ ।
निवेदकले मापदण्डको अनुसूचीमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय सम्बन्ध निकायमा राखेको विषयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र तत्कालका लागि यो मापदण्ड राष्ट्र बैंकको हकमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेका छन् ।