न्याय प्रणालीको मूल आत्मा निष्पक्षता र सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार हो। तर पछिल्ला केही घटनाहरूले यस आत्मामा गम्भीर चोट पुर्याएका छन्। विशेष गरी बालमन्दिर प्रकरण र उमागौरी सहकारी घोटालाजस्ता चर्चित मुद्दामा देखिएको राज्य संयन्त्रको व्यवहारले नेपालको आपराधिक न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
बालमन्दिर प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य र अर्का प्रतिवादी योगेन्द्रबहादुर शाहीमाथि न अनुसन्धानको औपचारिक प्रक्रिया थालियो, न त बयान लिइयो। उनीहरूलाई वृद्ध र बिरामी देखाएर न पक्राउ गरियो, न हिरासतमा राखियो। बरु बयान नै नलिई उनीहरूलाई ‘फरार’ घोषणा गरेर अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरियो।
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९८ मा अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीको बयान अनिवार्य रूपमा लिनु पर्ने व्यवस्था छ। तर सोधपुछ नगरी अभियुक्तलाई फरार देखाउनु सिधै राजनीतिक संरक्षणको प्रतिफल हो भन्ने आशंका गहिरिँदै जानु अस्वाभाविक छैन।
मोरङको उमागौरी सहकारी घोटालामा पनि समान किसिमको दोहोरो मापदण्ड देखियो। एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालामाथि २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हिनामिना आरोप लाग्दा पनि डेढ वर्षसम्म प्रहरी प्रशासन मौन बस्यो। उनी घरमै उपस्थित हुँदाहुँदै पनि ‘फरार’ घोषणा गरियो। अन्ततः जब सार्वजनिक दबाब अत्यधिक चुलियो, तब उनी अदालतमा आफैं हाजिर भइन्, बयान दिइन् र १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा त्यहि दिन रिहा भइन्।
यी घटनाहरू केवल प्रक्रियागत त्रुटि मात्र होइनन्, न्याय प्रणालीकै गहिरो संकटको संकेत हुन्। पछिल्लो समयमा ‘फरार’ देखाउने चलन कानुनी औपचारिकता टार्ने औजार बनेको छ । जहाँ राजनीतिक पहुँच भएका अभियुक्तहरूलाई अनुसन्धान र पक्राउको झन्झट बिना अदालतसम्म पुर्याउने नियोजित रणनीति अपनाइन्छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार अभियुक्तलाई फरार देखाउनुअघि प्रहरीले केही निश्चित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ-पक्राउ पुर्जी टाँस्ने, घरमा खोजतलास गर्ने, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने आदि। तर व्यवहारमा यी प्रक्रिया अनुपस्थित छन्। फरार देखाइएका अभियुक्तहरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा खुलेआम सहभागी भइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा ‘फरार’को तमसुक निकाल्नु भनेको कानुनको उपहास गर्नु हो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भने यस्ता ‘फरार’ देखाइने व्यक्ति सामान्य नागरिक होइनन्, सत्ताको नजिकका, पहुँचवालाहरू हुन्छन्। यिनका मामिलामा प्रहरी प्रशासनले असाधारण ‘संवेदनशीलता’ देखाउँछ, जसले उनीहरूलाई अछूत बनाइदिन्छ। तर सामान्य नागरिक भने सामान्य मुद्दामै महिनौं हिरासतमा राखिन्छन्।
यसरी राज्य संयन्त्रले दुईथरि व्यवहार देखाउँदा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानताको भावना केवल कागजमै सीमित रहेको पाइन्छ । कानुन शक्तिशालीका लागि लचिलो र कमजोरका लागि कठोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। निष्पक्षताको यस्तो खण्डनले जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा गुमाउँछ र अन्ततः लोकतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ।
यो प्रवृत्ति केवल कानुनी लापरवाही होइन, बरु एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो। जहाँ न्याय प्रणालीलाई शक्तिशालीहरूका लागि सुरक्षा कवच बनाइन्छ। यदि निष्पक्षता यति सजिलै मर्न सक्छ भने प्रश्न उठ्छ यहाँ न्याय बाँच्छ कि मर्छ?
अब अदालत, प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलको कार्यालयले यस्ता मनपरी प्रक्रियामाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। नत्र कानुन केवल पहुँचवालाका लागि रक्षा कवच र बाँकी नागरिकका लागि दमनको हतियार बन्नेछ। संविधानले व्यवस्था गरेको “सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान छन्” भन्ने आदर्श व्यवहारमा लागू गर्न आजको आवश्यकता हो।