काठमाडौं । न्याय परिषद् नियमावली संशोधन खारेजी सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सम्पन्न भएको छ। बुधबार सम्पन्न सुनुवाइपछि आदेश भने आउन बाँकी छ।
संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै ‘स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च’ सहितका केही कानुन व्यवसायीहरूले संशोधित नियमावली खारेजको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटबारे बुधबार संवैधानिक इजलासमा पहिलो नम्बरको पेसीमा सुनुवाइ गरिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ पूरा गरेको हो।
मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले यस्तै रिट खारेज गरे पनि संविधानसँगको बाझिनबारे स्पष्ट व्याख्या आवश्यक भएकाले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको हो।
दुई वर्षयता बार र बेञ्चबीच विवादको विषय बनेको न्याय परिषद् नियमावली संशोधन ०८० साल असोज १ मा भएको थियो। परिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको बैठकले वरिष्ठताक्रम हेरफेर गर्ने गरी नियम ११ पछि ‘९(क)’ थप गरेर संशोधन गरेको थियो। सो संशोधनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुलन ल्याएको दाबी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका कानुन व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा दायर रिटमा, संविधानको धारा १४१ मा उल्लेखित सेवा शर्त र वरियता व्यवस्थालाई संशोधित नियमले उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै, आदेश नआएसम्म प्रमुख रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
हाल उच्च अदालतमा २२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने पाँच जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन बाँकी छन्। सर्वोच्च अदालतमा समेत चार न्यायाधीशको पद खाली रहेको छ।
यसअघि पनि सोही विषयमा रोशन नेपाल र आराध्य देवकोटाले ०८० असोज ५ मा दायर गरेको रिट सर्वोच्चको एकल इजलासबाट खारेज भइसकेको थियो। तर, मञ्चले संविधानसँग बाझिएको विषय भएकाले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमै टुंगो लगाउनुपर्ने दाबी गर्दै पुनः रिट दायर गरेको हो।