काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्व विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षद्वारा दायर मुद्दा पूर्ण इजलासमा लैजान आदेश दिएको हो।
एनआरएनएका दुई शीर्ष नेताहरू एकातर्फ ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसी, र अर्कोतर्फ एकता महाधिवेशनका पक्षधर राजेश शमशेर राणाबीचको कानुनी लडाइँ अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ।
राणाले वैशाख २०-२२ मा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए भने केसीले आफूलाई आधिकारिक ठहर गर्ने पूर्व आदेशको पालना माग गर्दै एकता महाधिवेशन रोक्न माग गरेका थिए। यद्यपि, यति बेला शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २१ मा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चयन गरिसकेको छ। श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस समर्थक मानिन्छन् भने केसी एमाले निकट मानिन्छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न निवेदन दिएको भएपनि, एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै उक्त निवेदन फिर्ता लिइएको थियो। अहिले परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा श्रेष्ठ नेतृत्वलाई मान्यता दिन इच्छुक देखिन्छिन् भने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने केसी नेतृत्वलाई नै आधिकारिक एनआरएनए ठहर गरिसकेको दाबी गरिएको छ।
यो परिस्थितिमा एनआरएनएको विवाद दुई सत्ता निकटका नेताहरूमै सीमित देखिँदैछ। एकातर्फ कांग्रेस समर्थित महेश श्रेष्ठ, अर्कातर्फ एमाले समर्थित डा. बद्री केसी। अब पूर्ण इजलासको फैसला नै एनआरएनएको आधिकारिकता टुंगो लगाउने अन्तिम निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
पूर्ण इजलासमा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सहभागी हुने कानुनी प्रावधान छ। यस्तोमा अन्तिम टुंगो लाग्न केही समय लाग्ने प्रस्ट देखिन्छ। विवादबीच एनआरएनएको विश्वसनीयता भने गिर्दै गएको स्वयं अभियन्ताहरूले स्वीकार गर्न थालेका छन्।