काठमाडौं । संविधान संशोधनमार्फत कानुन मन्त्रीलाई न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगबाट हटाउनुपर्ने प्रस्तावसहित पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको बेला, गुरुङले न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित संविधानको धारा १५३ र १५४ मा संशोधनको माग गरेका हुन्।
“न्याय परिषद्मा कानुन मन्त्री रहने प्रावधान हटाउनुपर्छ,” उनले संसदमा भने, “न्यायालयलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउने र राजनीतिबाट पूर्णरूपमा मुक्त गराउने हो भने संविधान संशोधन अनिवार्य छ।”
नेपालको संविधानको धारा १५३ अनुसार, न्याय परिषद् न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र बर्खास्ती लगायत न्याय प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरूको सिफारिस वा परामर्श दिने संवैधानिक निकाय हो। यसको अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीशले गर्दछन् भने सदस्यहरूमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एक जना कानुनविद्, र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता अथवा अधिवक्ता समावेश छन्।
त्यस्तै, गुरुङले न्याय सेवा आयोगबाट पनि कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। संविधानको धारा १५४ अनुसार, न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश रहन्छन् भने सदस्यमा संघीय कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता हुने व्यवस्था छ।
“न्याय सेवा आयोगबाट कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई हटाउनुपर्छ,” गुरुङले भने, “तबमात्र स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको निर्माण सम्भव हुन्छ।”