काठमाडौं । राजधानीको प्रमुख शैक्षिक क्षेत्र प्रदर्शनी मार्गमा पटक–पटक भइरहने राजनीतिक प्रदर्शन र सभाहरूले विद्यार्थीको अध्ययन, सर्वसाधारणको आवागमन तथा सार्वजनिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै दायर गरेका उक्त रिटमा प्रदर्शनको कारण मौलिक अधिकार हनन भएको दाबी गरिएको छ।
विशेषतः २०८२ साल वैशाख ११ गते नेकपा (एमाले) निकट युवा संघ नेपालद्वारा आयोजित “युवा उत्सव” र २०८१ चैत १५ गते माओवादी समूहद्वारा गरिएको प्रदर्शनलाई उदाहरण दिँदै सार्वजनिक स्थानमा भएको यस्ता प्रदर्शनले शिक्षा, स्वास्थ्य र आपतकालीन सेवाहरूमा प्रतिकूल असर पार्ने तर्क रिटमा प्रस्तुत गरिएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “कानूनको शासनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक हित र व्यक्तिको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई भए पनि, त्यसको प्रयोगले अरूको मौलिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न मिल्दैन।”
प्रदर्शनी मार्गजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बारम्बार प्रदर्शन हुँदा नेपाल ल क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको रिटमा उल्लेख छ। नियमित कक्षा अवरुद्ध हुनुका साथै विद्यार्थी र शिक्षकहरू समयमै कलेज पुग्न नसक्ने, सडकमा घण्टौं जाममा फस्ने अवस्था आएको दाबी गरिएको छ।
शिक्षा पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएकाले बारम्बार हुने प्रदर्शनका कारण उक्त अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको रिटमा भनिएको छ। त्यस्तै, बिरामी तथा तीमारदारहरू अस्पताल जान नसक्ने, एम्बुलेन्ससमेत रोकिने, सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुने जस्ता कारणले आवागमन स्वतन्त्रता र आपतकालीन सेवा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ।
रिटमार्फत निवेदकले यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रदर्शनस्थल बनाउने परिपाटीको आलोचना गर्दै वैकल्पिक स्थान तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्ने माग गरेका छन्। साथै, प्रदर्शन व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने र प्रदर्शनी मार्गमा तत्काल प्रदर्शन रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने माग समेत अदालत समक्ष राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि २०८१ साल जेठ २२ गते मिति तय गरेको छ। यो मुद्दाले राजधानीको प्रदर्शन संस्कृति र सार्वजनिक नीति निर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
