काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन हुने दुई आयोग-सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ। द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३६ संस्थाले एकसाथ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सिफारिस समितिको कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले आफूहरूले अघि सारेका नामहरू फिर्ता लिएको घोषणा गर्दै प्रक्रिया बहिष्कार गरेका छन्। उनीहरूले नागरिक तहबाट समानान्तर अनुसन्धान प्रक्रियासमेत सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले पीडित समुदायको सरोकार, सल्लाह र सुझाव उपेक्षा गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितलाई बहिष्कार गर्दै, एकपटक पनि प्रत्यक्ष परामर्श नगरी, नियन्त्रित र देखावटी ढंगले अघि बढाइएको प्रक्रिया हामीलाई अस्वीकार्य छ।’
द्वन्द्वपीडितहरूका अनुसार उम्मेदवारहरूको छनोटमा पारदर्शिता र न्यायको मापदण्ड पालना गरिएको छैन। उनीहरूले आरोप लगाएका छन् कि सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्यायमा अनुभव, दक्षता र पीडित पक्षसँगको संवेदनशीलता नभएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको आधारमा सूचीमा समावेश गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसका लागि आयोग चाहिएको हो, ती पीडित समुदायलाई नै प्रक्रियाबाट अलग राख्ने, तर पीडितमैत्री न्याय प्रक्रिया भन्ने दोहोऱ्याउने प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्दछौं।’
दुई आयोगको सिफारिस सूचीमा एउटै व्यक्तिको नाम दुई स्थानमा समावेश गरिएको विषयमा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसलाई ‘चरम अवसरवादको अनुमोदन’ भन्दै समितिको नैतिकता र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
यही सन्दर्भमा उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ‘राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्ने, निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मानव अधिकार आयोगले पूरा गर्न सकेन,’ भन्दै पीडित समुदायले निराशा व्यक्त गरेका छन्।
दलीय भागबण्डाका आधारमा योग्य उम्मेदवारलाई छेक्ने र दुर्बल आयोग बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले प्रमुख दलका शिर्ष नेतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। साथै, समितिका सदस्यहरू पनि राजनीतिक दबाबमा काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ।
अन्ततः उनीहरूको माग छ-नयाँ, स्वतन्त्र र पारदर्शी सिफारिस समिति गठन गरियोस्, जसले पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गरोस् र विश्वासिलो न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाओस्।