काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएको सहमतिप्रति ७ हजार विद्यालय कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन् । सरकारसँग गरिएको ९ बुँदे सहमतिमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै उक्त सहमतिलाई धोका संज्ञा दिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै सार्वजनिक गरेका छन् । हाल देशैभर ७ हजार ७६ जना विद्यालय कर्मचारी छन् ।
हिजो भएकाे सहमतिहरूमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पारिश्रमिक हुने भनिएकाे छ । यस अघि पनि यही व्यवस्थामा सहमति भएकोले आफूहरुलाइ उपेक्षा गरेको उनिहरुको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने, सो पदबमोजिम प्रति महिना ३२,९०२ रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने, विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम २६,०८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव महासङ्घले गरेको थियो । तर, सहमतिपछि भने नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पारिश्रमिक हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो
विद्यालय कर्मचारीले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । विद्यालय कर्मचारीको तलब १७ हजार ३ सय मात्रै पुर्याउँदा पनि हाल भएको जनशक्तिलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मासिक र ३२ करोड २६ लाख रुपैयाँ वार्षिक दायित्व बढ्छ । यो पारिश्रमिकलाई केही स्थानीय तहले थप गरेर १७ हजार पुर्याएका पनि छन् ।
विद्यालय कर्मचारीलाई सदैव सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेर चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा अहिले शिक्षकहरूबाट समेत अपमान भएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०६७ साल कात्तिक ११ गते भएको सहमति र हिजोको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उस्तै भएको उनले बताए ।
सहमतिले शिक्षकहरूले विद्यालय कर्मचारीलाई थप अन्यायमा पारेको महसुस भएको उनले बताए बताए । आफूहरू तत्काल समीक्षा बैठक गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । त्यसका लागि आज बिहान बैठक बोलाएको छ ।
परिषद् महासङ्घमा आबद्ध भएकाले उपस्थिति जनाएको तर, उक्त सहमतिमा परिषद्को कुनै सहमति नभएको उनले प्रस्ट पारे ।
हिजो भएको ९ बुँदे सहमतिमा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । विद्यालय कर्मचारीको मुख्य आपत्ति नै यही विषयमा हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।
यसअघि नेपाल शिक्षक महासङ्घले पेस गरेको ९ बुँदे प्रस्तावमा भने विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदार सरहको दरबन्दी कायम गर्ने भनिएको थियो ।
उक्त सहमतिपछि विद्यालय कर्मचारीले परिषद् तथा परिषद्का कर्मचारी नेताहरूको जवाफ माग गरेका छन् । परिषद्ले यो विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न आज बैठक बोलाएको छ ।