काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कीर्तिपुरस्थित १०८ रोपनी जग्गा, जुन ल्याब स्कुलले विगत २४ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ, फिर्ता लिन र भाडा असुल्न सिफारिस गरिएको छ। जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले सरकारले ल्याब स्कुलबाट यो भाडा सरकारी दरमा असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्रिविको शिक्षा संकायका विद्यार्थीहरूको शिक्षण अभ्यासका लागि खोलिएको ल्याब स्कुल २०५७ साउन १३ देखि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको हो। गुठीले उक्त जग्गा १५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरेको भए पनि, सम्झौता अवधि २०७२ मा समाप्त भइसकेको थियो।
तर, त्रिविको पटकपटकको ताकेतालाई अटेर गर्दै ल्याब स्कुलले जग्गा कब्जा गरेर व्यापार(व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ। यस विषयमा छानबिन आयोगले ल्याब स्कुललाई जग्गा फिर्ता गर्न र कम्तीमा २४ वर्षको भाडा सरकारी दरमा तिर्न सिफारिस गरेको छ।
त्रिविले विगत १७ वर्षदेखि यो जग्गा फिर्ता गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। तर, स्कुल सञ्चालकहरूमा रहेका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूका कारण त्रिवि सफल हुन सकेको छैन। विद्यालयको सञ्चालनमा कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र पूर्वशिक्षामन्त्री तथा एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संलग्नता रहेको छ।
ल्याब स्कुलले त्रिविको जग्गा नाजायज रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले ल्याब स्कुलमात्र नभई त्रिविका अन्य स्थानहरूमा समेत १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ।
ललितपुरको लुभु र पुल्चोक क्षेत्रमा ४०० रोपनी जग्गासमेत खोजबिन गर्नुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ। यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै त्रिविका सहकुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्।
त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले अध्ययन गर्न नसकेको क्षेत्रहरूमा थप अनुसन्धान गर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। आयोगले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविका विभिन्न निकायहरूले कागजात उपलब्ध गराउन असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
आयोगको सिफारिसले ल्याब स्कुलले त्रिविको स्वीकृतिबिना जग्गा प्रयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित गरेको छ। सरकार, त्रिवि प्रशासन, र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले यो विषयमा तत्काल कदम चालेर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्रिवि जग्गा प्रकरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।