काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन नपाइने ठहर गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णयसहित शिक्षा ऐन संशोधन गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले महानगरको संशोधन र निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको भन्दै बदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्चले समितिलाई स्वतः विघटन गर्ने र वडाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयले विद्यालयको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र वडाध्यक्षको मूल जिम्मेवारीमा असर पर्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित संस्था मानेको छ। समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल पूरा नहुँदै सुनुवाइको अवसर नदिई विघटन गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर पनि आदेशमा उल्लेख छ।
यससँगै अदालतले समितिलाई अन्तरिम आदेशअनुसार आफ्नो बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न अनुमति दिएको छ।