काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकाे आदेशकाे ९ महिनापछिगैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले महाधिवेशन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका घलेले मंसिर ४ मा पहिलो बैठक बोलाएका थिए ।
यस अघि एकता महाधिवेशबाट नयाँ कार्यसमिति छनोट गर्न सर्वोच्चको आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका अघिल्ला दुई महाधिवेशन र त्यसबाट चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अबैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गराउन ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो।
२०७८ माघ १ पछि भएका सबै निर्वाचन तथा त्यसबाट चुनिएका कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गर्दै सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको पनि ठहर गरेको थियो ।
संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको थियो । जसका कारण हालैको महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिमात्र नभएर त्यसअघिको महाधिवेसनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमिति तथा शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा भएकाे हो ।
२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर घले समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।
एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको बैठक सोमबार बसेको छ । पूर्वअध्यक्ष तथा समितिका सदस्य शेष घलेको अध्यक्षतामा भर्चुअल माध्यमबाट बसेको बैठकले एकता प्रक्रियालाई सार्थक बनाउँदै आगामी मे महिनामा महाधिवेशन गर्न दुई वटा निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
जसअनुसार एकताको वातावरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जीवा लामिछाने, रामप्रताप थापा, भीम उदास र कुमार पन्त सम्मिलित एक कमिटी बनाइएको छ । यस्तै कार्यविधि (टीओआर)निर्माणका लागि उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, विनोद कुँवर तथा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अर्को कमिटी बनाइएको बैठकपछि एक सदस्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउन कुल आचार्य र कुमार पन्तलाई पनि थपिएको छ । यसअघि सचिवालयको जिम्मेवारी जानकी गुरुङ र रविना थापाले लिने गरि निर्णय भएकोमा सोमबार दुई जना थप गरिएको हो ।
समितिले दुई हप्ताभित्र कार्यविधि बनाएर अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै समन्वय समितिले सबै पक्षसँग वार्ता र संवादमार्फत सहमति जुटाउँदै एकताको महाधिवेशनका लागि माहौल तयार गर्नेछ ।
बैठकमा बोल्दै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले पहिलो बैठकबाट भएका निर्णयहरुबारे ब्रिफिङ गरे भने पहिलो बैठकमा केही कमजोरी रहेको भए आफू सच्याएर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । उनले एकताका लागि आफू लागिपरेको भन्दै सबैको साथ रहने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
१३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र महतोले एकताका लागि आफू जस्तोसुकै पहलकदमी लिन तयार रहेको बताए । यस्तै जीवा लामिछानेले सबैलाई समेट्नुपर्ने एनआरएनएको एजेन्डा भएको बताए । उनले कानुनले जे भनेपनि अहिलेको आवश्यकता सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु नै भएको बताए ।
कुमार पन्तले विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै सबैलाई समेट्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखे भने कुल आचार्यले सर्वोच्चले गरेको फैसला र परराष्ट्रको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
रविना थापाले आपसी मनमुटाब त्यागेर संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । यस्तै जानकी गुरुङले संस्थाको एकताका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताइन् । उनले अब आफूहरूसँग अब एकता महाधिवेशनका लागि करिब ५ महिनमात्रै समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमै काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
एक समूहको नेतृत्व गरिरहेका आरके शर्माले भने घलेको समितिलाई स्विकार्दै आफूले आवश्यक साथ दिने बताएका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न समस्यामा फसेको एनआरएनलाई न्यायालयको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशनमार्फत अगाडि बढाउने एउटा सुनौलो अवसर जुरेको उनको भनाइ छ । तर बद्री केसी पक्षले असहयोग गर्न खोजको कुराले दुःखी बनाएको उनले बताए ।