काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारी छान्न सरकार असफल भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी र सदस्य छान्ने काम २ महिनादेखि भएपनि अहिलेसम्म नसकेकाले फरि प्रयास गरिने भएको छ।
दुई महिना कार्यावधि तोकेर कात्तिक २ गते सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले तोकिएको समयमा अध्यक्ष र सदस्यहरु छान्न असफल भएको हो।
कार्यावधि समाप्त भएपछि समितिले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई पुनः प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गरेको छ।
दुई आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिले यसअघि नै अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि नाम सिफारिस गरेर उजुरी नै आह्वान गरेको थियो।
सोही समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजी अझै ब्यापक र प्रभावकारी बनाइ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको भन्दै सरकारलाई पुन प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गरेको हो।
यसअघि समितिले अध्यक्षका लागि ८ जना र सदस्यका लागि ३२ जनाको नाम छनोट गरी उनीहरूविरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
अध्यक्ष पदका लागि डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापती, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल छनोट भएका थिए।
यद्यपि सिफारिस भएका ती व्यक्तिहरूबारे भने समितिभित्रै एक मत नरहेको समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘उल्लिखित सन्दर्भमा सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने‘,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यसकारण शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुन्याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउन समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले गत कात्तिक २ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भएको थियो। समितिलाई दुई महिनाभित्र कार्यअवधि दिइएको थियो।
सो कार्याअवधि आज सकिएको छ। ‘कार्यावधि मिति २०८१र०९र०१ मा समाप्त भएकोले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत् सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।