भदौ २३ र २४ को घटनाः सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस (पूर्णपाठ)

चैत्र १२, २०८२

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई विभागीय तथा फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठअनुसार सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएकाले राजनीतिक नेतृत्वसँगै सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउन भनिएको हो। आयोगको सिफारिसमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सिद्धिविक्रम शाह, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एवं हालका डीआईजी विश्व अधिकारीसहित एसएसपी दिपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेललाई विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ।

प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ पनि उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी ठहऱ्याउँदै तत्कालीन अपरेशन कमाण्डर एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। विशेषगरी सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका अधिकृतहरूले घटनास्थलमा आवश्यक समन्वय र सतर्कता अपनाउन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तर्फबाट उपत्यका अभियान महाशाखाका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदारलाई पनि कारबाहीको सूचीमा राखिएको छ। अझ गम्भीर विषय त के छ भने, आयोगले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राअवि प्रमुख हुतराज थापालाई फौजदारी कसुरमा छुट्टै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ, जसले सुरक्षा संयन्त्रको माथिल्लो तहमै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

यसैगरी, संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका चारजना कमाण्डरहरूलाई समेत कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। जसमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षा टोली प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार वैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका सुरक्षा प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयका सुरक्षा प्रमुख एवं जिल्ला सुरक्षा समिति सदस्य गणेश खड्का र संसद् भवन परिसरको सुरक्षा टोली प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेल रहेका छन्। उनीहरूलाई सैनिक ऐन तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायका नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक तहलाई समेत फौजदारी कसुरमा दोषी देखाएको यो प्रतिवेदनले राज्यका प्रमुख अंगहरूको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।