काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइसकेका बेला अर्थ मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई कार्यालयमा हाजिर नगर्न निर्देशन दिएको छ। बिहीबार मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै ओझालाई अध्यक्षको रुपमा कार्य नगर्न बोधार्थ दिएको हो।
सरकारले गत भदौ २ गते खराब आचरण र कार्यक्षमता नभएको आरोप लगाउँदै ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो। यसअघि ३० असारमा गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ओझा अध्यक्ष पदका लागि योग्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसैको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो।
तर ओझाले सो निर्णयविरुद्ध २२ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले २३ भदौमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साथै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा समेत अघि नबढ्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
यसैबीच मन्त्रालयले भने पुनर्बहालीको कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्दै ओझालाई हाजिर नगर्न निर्देशन दिएको छ। यसले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको देखिने कानुनविद्हरूको तर्क छ।
अधिवक्ता दिपकराज जोशी भन्छन्, “अदालतले यथास्थितिमा राख्नु भनेको छ। अनि मन्त्रालयले यसरी हाजिर हुन नदिनु भन्न मिल्छ? कि नयाँ रिजिममा अदालतको आदेशको भ्यालु हुँदैन? राजनीतिक नियुक्तिलाई नदिने हो भने सबैलाई खाली गर भन्नुपर्छ नि! आमाको शासनमा ल’ एन्ड अर्डरको पालना नहुनु दुखद होइन र?”
सर्वोच्चले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा माघ २६ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।
यसबीच प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकार आह्वान गरिसकेको छ र सोको लागि १४ जनाले दरखास्त समेत दिइसकेका छन्। तर सर्वोच्चको आदेश अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया समेत यथास्थितिमा रोकिएको छ।
