काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकाएको छ। बिहीबार साँढे पाँच घण्टा चलेको छलफलपछि अब आइतबार विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमार्फत भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन हुने छन्।
समितिले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा सहमति जनाएको छ। तर, प्रदेशको क्षेत्राधिकार र संविधानको साझा सूची जस्ता संवेदनशील विषयमा भने मौनता अपनाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूका करिब ७० प्रतिशत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बिहीबार दफावार छलफल सकेर अब भाषा मिलाएर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ।
समितिका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सोही दिन विधेयक पारित गर्ने योजना रहेको छ।