प्रसाईंको धरौटीमा रिहा आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च जाँदै, आदेशमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको दाबी

काठमाडौं । गत चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनमा संलग्न भएको अभियोग लागेका दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाँदैछ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ अनुसार आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रसाईंले तीनकुनेको घटनामा मान्छे मार्ने गरी नेतृत्व दिएको, संगठित भीडमा संलग्न भई गम्भीर अपराध गराएको दाबी गर्दै अदालतको आदेशले ‘अर्बपति न्याय’को अभ्यास बढाएको आरोप लगाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दफा ७३ अनुसार सर्वोच्चमा निवेदन लिएर जाने तयारी गरेको जनाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको इजलासले प्रसाईंलाई आपराधिक उपद्रवको मुद्दामा ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त आदेशमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ।

आदेशको आधिकारिक प्रतिलिपि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्राप्त गरेपछि प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुग्नेछ। त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आदेश बदरको मागसहित निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरिनेछ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज