काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले हालको न्याय परिषद् नियमावली, २०७९ ले निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेको ठहर गर्दै, सो नियमावलीको पहिलो संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय परिषद्को कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । बारले संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ ।
नेपाल बारले हाल जारी विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्ले हालसम्म अपनाएको न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया संविधानको मर्मविपरीत रहेको जनाउँदै, सो प्रक्रिया न्यायपालिका भित्र अवैज्ञानिक हस्तक्षेप, भागबण्डा, मनोमानी र सिफारिसको राजनीतिले ग्रसित भएको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा हाल कायम रहेको प्रक्रिया संशोधन नगरी अगाडि बढेमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्पष्ट गरिएको छ।
नेपाल बारले सेवा प्रवाहका आधारमा न्यायाधीशहरूको मूल्याङ्कन गर्न असक्षम हालको नियमावलीको व्यवस्था तत्काल हटाइनुपर्ने धारणा राखेको छ। सो संशोधनले प्रभावकारी ढंगले न्यायाधीशहरूको मूल्याङ्कन गर्न नसकेको र यसले न्यायपालिकामा अझै अन्योलता र अपारदर्शिता बढाएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै, कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा मात्र सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाको माग गरिएको छ।
यसका साथै, नेपाल बारले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने वरिष्ठता, अनुभव, विषयगत ज्ञान, कार्यक्षमता, इमानदारी, प्रतिबद्धता, सेवा प्रवाह र नैतिक आचरण जस्ता मापदण्डलाई आधार मानेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि न्यायपालिका सुदृढ र विश्वसनीय बनाउन भागबण्डा, कृपा र पहुँचको संस्कृतिको अन्त्य गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा देखिएका गम्भीर त्रुटिहरू सुधार्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि सम्बद्ध निकाय गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गर्दै, अब सशक्त अभियान र संघर्षमार्फत सुधारका लागि दवाव सिर्जना गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा, देशभरका कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र जिम्मेवार सरोकारवाला पक्षहरूलाई न्याय प्रणाली सुधारका लागि एकजुट हुन समेत आग्रह गरिएको छ।
