काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ समावेशीकरणको प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा गठन गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन आफैँ विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
प्रतिवेदन अन्तिम गर्न आयोजित बैठकमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलबीच गम्भीर मतभेद देखिएको हो। विपक्षी दलका सांसदहरूले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, संघीय संसदका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको भूमिकालाई प्रश्न गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
तर, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सभापति खतिवडालाई जोगाउन र एमाले सांसदहरूले सचिवालयका दुई उच्च अधिकारीहरू अर्याल र पाण्डेयको नाम समेट्न नचाहेको विपक्षीको आरोप छ।
दलीय स्वार्थको प्रभाव देखिएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्दै फरक मतसहित लिखित टिप्पणी समितिमा बुझाएका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।
त्यसैबेला कांग्रेस–एमाले निकटका सांसदहरू भने सभामुखसँग प्रतिवेदन बुझाउन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनतर्फ लागेको जनाइएको छ।
विशेष छानबिन समितिबाट आशा गरिएको पारदर्शी अनुसन्धानको साटो राजनीतिक मिलेमतो र दोष लुकाउने प्रयासले यो प्रक्रिया विवादास्पद बनेको भन्दै संसदभित्र र बाहिर आलोचना चुलिएको छ।