काठमाडौं । तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको यो विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
विधेयक पारितसँगै नेपालमा आँखा उपचारको क्षेत्रमा थप प्रगति हुने विश्वास गरिएको छ। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विधेयकको समर्थन गर्दै यसको आवश्यकता र सम्भावनाहरूको चर्चा गरे।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालले आँखा उपचारमा विश्वस्तरीय क्रान्ति ल्याएको भन्दै तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय स्थायित्वसहित सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रूइतको योगदानको खुलेर प्रशंसा गरे।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डा. रूइतको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय खोल्नु एक ऐतिहासिक कार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले एक लाखभन्दा बढी निःशुल्क शल्यक्रिया गरेर नेपाली समाजमा अद्वितीय योगदान पुर्याएको बताए।
सांसद विमला सुवेदीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै अब एकीकृत “छाता ऐन” निर्माण आवश्यक रहेको औंल्याइन्। सांसद वासुदेव घिमिरेले नेपाललाई नेत्र स्वास्थ्यको आकर्षक गन्तव्य बनाउन विश्वविद्यालयले योगदान पुर्याउने धारणा व्यक्त गरे।
अन्य सांसदहरू रामप्रकाश चौधरी, अम्मरबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, सरिता भुसाललगायतले पनि विधेयकको समर्थनमा धारणा राख्दै विश्वविद्यालयको स्थापनाबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धानमा दूरगामी प्रभाव पर्ने बताएका थिए।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले नेपालमा नेत्र उपचारको अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। “डा. रूइतसँग गहन छलफल गरिएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनासँगै एकीकृत ‘छाता ऐन’ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ, यो वर्ष संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी छ,” मन्त्री पन्तले भने।
उनका अनुसार नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ६५ प्रतिशत आँखाका रोगी मोतीविन्दुबाट पीडित छन्, जसलाई लक्षित गरेर प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न विश्वविद्यालयको ठूलो भूमिका रहनेछ। साथै, विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक तथा स्वास्थ्य हबका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।