काठमाडौँ । संघीय सरकारका सचिवहरूको बैठकले सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन, सूचना प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित १४ बुँदे निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले सवारीसाधनको विवरण अद्यावधिक गर्न, डेंगी नियन्त्रणका लागि साप्ताहिक सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न र मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै तहका कर्मचारीलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ।
सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्दै सफ्टवेयर निर्माण र सञ्चालनमा आन्तरिक जनशक्तिको उपयोग अनिवार्य गरिएको छ। प्रमुख सूचना प्रणालीमा एक महिनाभित्र सुरक्षात्मक प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।
सेवामा पारदर्शिता ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रगति विवरण समयमै पेश गर्न भनिएको छ। सवारीसाधनको दुरुपयोग र सेवा ढिलाइजस्ता विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निगरानी गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
सचिवहरूको बैठकले गरेका १४ बुँदे निर्णयहरु:
सेवा प्रवाह सुधार र निगरानी — नागरिकलाई दिइने सेवा समयमै निर्णयसहित सम्पन्न गर्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका सचिवहरूले मासिक अनुगमन गर्नुपर्ने।
सवारीसाधन व्यवस्थापन — मन्त्रालय, आयोग, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण लगायतका सवारीसाधनको विवरण तुरुन्त पिएएमएस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने। मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएको भए फिर्ता गर्ने।
सुशासन ऐन कार्यान्वयन — संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन तयार गर्न सबै मन्त्रालयले साउन १५ भित्र तोकिएको ढाँचामा विवरण पठाउने।
विपद् व्यवस्थापन — मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत तयारी, राहत र उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउने।
डेंगी नियन्त्रण — तीन महिनासम्म प्रत्येक शुक्रबार सरसफाइ र लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने।
सर्पदंश न्यूनीकरण — सचेतना र उपचार व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
मधेसमा सुक्खाजन्य संकट समाधान — खानेपानी र सिँचाइ समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्ने।
कार्यसम्पादन सम्झौता — गत आवको माइलस्टोन साउन ७ भित्र र चालु आवको कार्यसम्पादन सम्झौता साउन २५ भित्र टुङ्ग्याउने।
सूचना प्रविधि सुधार — सफ्टवेयर प्रणालीको सञ्चालन, मर्मत र सुरक्षामा आन्तरिक जनशक्तिको प्रयोग, सुरक्षा संरचना एक महिनाभित्र लागू गर्ने।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी खरिद — चालु आवका लागि सूचना प्रविधिका खरिद मापदण्ड २० दिनभित्र स्वीकृत गर्ने।
सिस्टम र सेक्युरिटी अडिट — सफ्टवेयर अडिट गर्न सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने।
आइटी खाका तयार — सफ्टवेयर र प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनका उपाय १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने।
गृह मन्त्रालयका दायित्वहरू — राष्ट्रिय परिचय र सामाजिक सुरक्षा एकीकृत गर्न गृह मन्त्रालयले नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाउने।
निगरानी र सार्वजनिकता — सवारी, उपकरण प्रयोग र सेवा प्रवाहको निगरानी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।