काठमाडौं । सिद्धबाबा बलात्कार मुद्दा सर्वोच्चमा नजाँदै रोकिएकाे छ । आफ्नै अनुयायीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेका विवादास्पद धर्मगुरु ‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालत पुग्ने छैन।
जिल्ला र उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि पुनरावलोकन (दोहोर्याएर हेर्ने) गर्नुपर्ने सुझाव उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असार १७ गते सर्वोच्च अदालत नजाने निर्णय गरेको हो।
उच्च अदालतको फैसला नसच्याई अन्तिम बनाउन राजनीतिक प्रभाव चलाइएको आरोपसमेत लागेको छ। स्रोतका अनुसार निर्णय राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपमा गरिएको हो। “दोप गर्नुपर्ने रायसहितको पत्र आएको थियो, तर यहाँबाट नगर्ने निर्णय भयो,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतले भन्यो, “राजनीतिक तहबाट प्रभाव परेको देखिन्छ।”
२०७६ कात्तिक ४ गते राति चतरा हनुमान मन्दिरस्थित आश्रममा अनुयायीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरीले २०७७ मंसिर २२ गते एकपक्षीय सुनुवाइमा उनलाई सफाइ दियो। पीडित पक्ष अनुपस्थित रहेकाले सुनुवाइ एकतर्फी भएको थियो। पछि उच्च अदालत विराटनगरले २०७९ जेठ ३ गते उक्त फैसला उल्टाउँदै मुद्दा पुनः जिल्ला अदालतमा फर्कायो।
जिल्ला अदालतले पुनः २०८० भदौ २७ मा गिरीलाई सफाइ दियो। फैसलामा मुख्य प्रमाणका रूपमा पेश भएको अडियो रेकर्डको परीक्षण गर्ने विज्ञको योग्यतालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो। उच्च अदालतले २०८१ भदौ २१ मा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्यो।
प्रमुख प्रमाण गिरी र पीडितबीचको टेलिफोन संवाद थियो, जसमा गिरीले ‘गल्ती भयो, माफ गर, फेरि त्यस्तो भए लिंग नै काटेर फाल्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले उक्त अडियो ७६.९ प्रतिशत मिलेको बताएको थियो, तर अदालतले सो परीक्षण गर्ने विज्ञसँग डिग्री नभएको भन्दै प्रमाण मान्न नमिल्ने निर्णय दियो। कानुनअनुसार तालिम वा अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि विज्ञ मानिन्छ, तर अदालतले डिग्री नभएको भन्दै अपब्याख्या गरेको कानुनी विज्ञहरू बताउँछन्।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई असार ३ गते दोप गर्नुपर्ने रायसहित पत्र पठाएको थियो। सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार उनले फैसलाले चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावलोकनको प्रस्ताव पठाएका थिए। तर महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको उनले बताए।
सरकारी निर्णयविरुद्ध पीडित भनिएकी महिलाको परिवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगे पनि उनीहरूलाई भेट नदिइएको बताइएको छ। “हामीलाई भेट्न नदिई फर्काइयो, सब थाहा पाएपछि गयौं तर भनियो, जे हुन्छ विराटनगरमै हुन्छ,” पीडित पक्ष नजिकको स्रोतले भन्यो।
मुद्दा प्रारम्भमै प्रहरी नै जाहेरी लिन नचाहेको, पक्राउपछि गिरीलाई हिरासतमा नराखी निजी अस्पतालमा राखिएको, धरौटीमा छोडिएको, पछि मात्र थुनामा राख्न आदेश दिइएको क्रमले मुद्दामा राज्यको भूमिका विवादास्पद बनाएको छ।
यसरी अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कनमा गरिएको विवादास्पद व्याख्या र पुनरावलोकन नगर्ने निर्णयले न्यायप्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गिरीजस्तो राजनीतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा अघि नबढाउनु राज्यपक्षकै निष्क्रियता र पूर्वाग्रहको संकेत भएको पीडित पक्षको गुनासो छ। न्यायको साँचो मर्मलाई कायम राख्न निष्पक्ष र निर्भरतापूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपरिहार्य छ।