पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता अफताब आलमसहितका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसलालाई मनोगत र प्रमाणविपरीत भएको दाबी गर्दै पुनरावेदन पेस गरेको हो। शुक्रवार पेस गरिएको सो पुनरावेदनमा उच्च अदालतको फैसलाले न त सर्वोच्चको पूर्व आदेशको पालना गरेको छ, न त मुद्दासम्बन्धी ठोस प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरेको छ भनेर गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
- घटना पुष्टि गर्ने प्रमाणहरूलाई बेवास्ता
पुनरावेदनमा अदालतले बम विस्फोटको प्रमाणहरू – जस्तै घटनास्थलबाट फेला परेका लुगाफाटा, मृतक ओसी अख्तर मियाँको स्वेटर, जुत्ता, प्रत्यक्षदर्शीका बयान, मानव अधिकार संस्थाको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको भनिएको छ। - घाइतेको उपचारसम्बन्धी प्रमाणलाई पनि बेवास्ता
भारतको मोतीहारी अस्पताल र फरेन्सिक रिपोर्टले विस्फोटमा परेर घाइते भएका गौरीशंकर राम चमारको उपचार विवरण र चोटका प्रमाणलाई उच्च अदालतले ध्यान नदिएको आरोप छ। - दोस्रोलाई आरोप नलगाउने, अपराध लुकाउने प्रमाणहरू अवहेलना
प्रतिवादी मुक्ति साहले अपराध घटेको जानकारी पाएर पनि नजाहेर गरेको तथा अपराध लुकाउन खोजेको स्पष्ट प्रमाण कागजातमा भए पनि अदालतले त्यसलाई नहेरेको दाबी गरिएको छ। - घटनास्थलको भौतिक प्रमाण अनदेखा
नयाँ बाँसले बनाइएको गोठ, खरानीका बोरा, विस्फोट भएको घरको मर्मत विवरण, १७ दिनपछि बनाइएको मुचुल्का—जसमा विस्फोट भएको संरचना परिवर्तन भएको उल्लेख छ—यी सबै तथ्य अदालतले नहेरेको उल्लेख गरिएको छ। - सर्वोच्चको विगतको आदेशको अवज्ञा
सर्वोच्चले २०७० सालमा बम विस्फोटको प्रमाणका आधारमा मुद्दा नचलाउने सरकारी निर्णय बदर गरेको भए पनि उच्च अदालतको फैसलाले त्यसको समेत अवज्ञा गरेको दाबी गरिएको छ। - विविध नजिरको अवमूल्यन
किशोर सहनी र अन्य मुद्दाका नजिर (न्यायिक मिसाल) हरूको उपेक्षा गरी फैसला दिइएकाले पनि निर्णय बदर हुनुपर्ने उल्लेख छ।