काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गर्दै १ साउनदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षहरूको सहमतिमा नयाँ दर तोकेको हो।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष तथा सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको हो। समितिको सिफारिसलाई सरकारले स्वीकार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो, जुन अबको केही दिनमा राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब श्रमिकको आधारभूत तलब १२ हजार १७० र महँगी भत्ता ७ हजार ३८० रुपैयाँ गरी कुल १९ हजार ५५० रुपैयाँ हुनेछ। यसअघि यो रकम १७ हजार ३०० रुपैयाँ मात्र थियो। वृद्धि पश्चात दैनिक ज्याला ७५४ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ज्याला १०१ रुपैयाँ कायम हुनेछ, आंशिक श्रमिकका लागि प्रतिघण्टा १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यो व्यवस्था भने चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकका लागि तत्काल लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ। उनीहरूका लागि छुट्टै बैठकमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ।
पारिश्रमिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया श्रम ऐनअनुसार हरेक दुई वर्षमा गरिनुपर्ने प्रावधान छ। मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्यवृद्धि, श्रमिकहरूको जीविकोपार्जन स्थिति लगायतका सूचकहरूलाई आधार मानेर यो निर्णय गरिएको अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
यद्यपि, श्रमिक पक्षबीच यसपटक पनि पूर्ण सहमति जुटेको थिएन। संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र अन्तर्गत माओवादी समर्थित संगठनले २० हजार ३ सय रुपैयाँको माग राख्दै असहमति जनाएका थिए। तर, कांग्रेस र एमाले निकट श्रमिक संगठनले सिफारिसमा समर्थन जनाएपछि त्रिपक्षीय सहमतिमा निर्णय टुंगिएको हो।
सरकारले तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिकमा श्रमिक राख्न नपाइने नियम कायम छ। साथै, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष, उपदान तथा सामाजिक सुरक्षाका अन्य सुविधा पनि अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
स्थानीय तहले पनि यही दरलाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार अब श्रमिक अधिकारको कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने विश्वास लिइएको छ।