काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले २०७२ साल असोज १४ गतेभन्दा पहिले विवाह गरेका छोरीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने अधिकार नहुने ठहर गरेको छ। पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट आएको बहुमत निर्णयमा संविधान कार्यान्वयन हुनु अघिको वैवाहिक स्थितिका आधारमा छोरीलाई एकाघरको सदस्य मान्न नसकिने र त्यसैले अंशको हक पनि लाग्दैन भन्ने ठहर गरिएको हो।
यो फैसला ललितपुरका राममणी मुडवरी र सुमित्रा मुडवरीले आफ्नी छोरी पुनम मुडवरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको अंशसम्बन्धी मुद्दामा भएको हो। पुनमले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बाबुआमाको सम्पत्तिमा अंश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनी सन् १९९۵ मा अमेरिकाको नागरिकसँग विवाह गरेकी थिइन्।
अघिल्ला दुईवटा अदालत जिल्ला अदालत काठमाडौं र पुनरावेदन अदालत पाटनले पुनमको पक्षमा फैसला दिएका थिए। तर बाबुआमाले उनी विवाहित भइसकेको र विदेशी नागरिकसमेत भएकाले अंशको हक नपाउने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको माग गरेका थिए।
सर्वोच्चको बृहत इजलासमा न्यायाधीश मनोज शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमत रायले, २०७२ असोज १४ गतेभन्दा अगाडि विवाह भएकाले पुनम एकाघरको मानिन सक्दिनन् र त्यसैले अंशको हक पनि लाग्दैन, भनेर अघिल्लो फैसलालाई उल्टाइदिएको हो।
तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले फरक मत राख्दै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्थामा यस्तो व्याख्या गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले, संशोधित कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि त्यही आधारमा विचाराधीन मुद्दामा पनि फैसला हुनुपर्छ भनेका छन्।
फरक मतमा न्याय र समता सुनिश्चित गर्न कानूनको उद्देश्यपरक व्याख्या हुनुपर्ने, समाजको विकासअनुसार कानून परिवर्तनशील हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सन्दर्भ पनि विचार गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।
यस फैसलाले नेपालमा अंशसम्बन्धी कानूनी नजिरमा नयाँ मोड ल्याएको छ।