काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेर बाटो बनाई निजी हाउजिङ कम्पनी ‘सी. जि. हिल्स’लाई लाभ पुग्ने गरी आदेश दिएको आरोपमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेल र किरण कुमार पोखरेलविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गरिएको छ।
‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ नामक समूहले दर्ता गराएको उक्त उजुरीमा सी. जि. हिल्सले सार्वजनिक बाटो तोडमोड गरेर अवैध ढंगले बाटो निर्माण गरी हाउजिङ सञ्चालन गर्दै आएको, र त्यसमा उच्च अदालतको आदेशले सहयोग पुगेको आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा भनिएको छ कि हाउजिङ कम्पनीले कब्जा गरेको सरकारी जग्गालाई बाटो बनाई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशले भूमाफिया र राजनीतिक शक्तिलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ।
निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव लाल श्रेष्ठका अनुसार, “पालैपालो एमाले र कांग्रेसका सांसद र नेता भएर दुवै पार्टीलाई विटुल्याउन सक्ने विनोद चौधरीको ‘सी. जि. हिल्स’ हाउजिङ कम्पनीलाई गैरकानूनी रूपमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा बाटो बनाई प्रयोग गर्न दिने आदेश दिने न्यायाधीशहरूविरुद्ध कारवाही माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गरिएको हो।”
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार उजुरी दर्ता प्रक्रियामा समेत गैरपारदर्शी र निरुत्साहजनक व्यवहार गरिएको थियो। उनले भने, “उजुरी दर्ता गरेपछि दर्ता नम्बरसहितको प्रतिलिपि दिइनुपर्ने हो, तर हामीलाई त्यो सुविधा दिइएन। उल्टै उजुरीको पछिल्लो पृष्ठमा कारवाहीको गोपनीयता कायम गर्ने, उजुरी सार्वजनिक गर्न नपाइने जस्ता शर्तहरूमा हस्ताक्षर गराउन खोजियो।”
श्रेष्ठका अनुसार उक्त व्यवहार अनुचित र असंवैधानिक देखिएकाले “दर्ता गर कि गर्दिन भन्ने कानुनी अडान” लिएपछि मात्र परिषदको सचिवले गोपनीयता सम्बन्धी शव्द हटाएर उजुरी दर्ता गरेका थिए। “तर पनि प्रतिलिपि दिन मानेनन्, केवल मिति र नम्बर लेखिएको चिरकटो मात्र दिए जुनमा छापसमेत थिएन। हामीले दबाब दिएपछि मात्र छाप लगाइयो,” उनले भने।
श्रेष्ठले थपे, “प्रतिलिपि नदिइए पनि हाम्रो अभिलेखमा रहेको उजुरी आम जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। अब हेरौं, न्याय परिषदले सरकारी सार्वजनिक जग्गा ‘सी. जि. हिल्स’लाई प्रयोग गर्न दिने आदेश ठिक ठान्छ वा भूमाफियाको कब्जाबाट सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइनु पर्छ भन्ने हाम्रो मागअनुसार कारवाही गर्छ ?”
उक्त उजुरीमा सार्वजनिक जग्गा कब्जाको प्रमाणस्वरूप नक्सा, नापी अभिलेख, स्थलगत निरीक्षण विवरण, घरधनीले प्रयोग गरेको तस्बिर, अदालतको आदेश प्रतिलिपि लगायत ८ थान प्रमाण संलग्न गरिएको छ।
उजुरीकर्ताहरूको माग छ, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको न्यायालय स्वयं भूमाफियाको पक्षमा निर्णय गर्न मिल्दैन। संविधान, कानून, न्यायिक आचरण र नीतिगत मापदण्डअनुसार न्याय परिषदले निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्न न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab