काठमाडौ । देशकै सबैभन्दा व्यस्त न्यायालय मानिने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ। अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, फैसला भएका मुद्दामध्ये १२ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र कार्यान्वयनमा पुगेका छन्।
विसं २०८२ असार २६ गतेसम्म अदालतमा फैसला भएका ३३ हजार ३९३ मुद्दामध्ये केवल ४ हजार १८० मुद्दा, अर्थात् १२ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी २९ हजार २१३ मुद्दाका फैसला अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यद्यपि, कैदसम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयन दर ८२ प्रतिशत छ भने जरिवानासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन दर ४२ प्रतिशत रहेको अदालतले जनाएको छ।
फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता र व्यवहारमा देखिने विविध समस्याका कारण कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो। “प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कतिपय मुद्दाका पक्ष सम्पर्कमै नआउने, ठेगाना भेट्न कठिन हुने, वा विदेशिएको अवस्था देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जसका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ।”
जिल्ला अदालत काठमाडौँमा देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दा आउने भएकाले कार्यबोझ अत्यधिक छ। तर, त्यसअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीको संख्या तथा भवन र भौतिक पूर्वाधार अपुग भएकाले सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको अदालत प्रशासनको भनाइ छ। कतिपय मुद्दामा वैतनिक कानुन व्यवसायीको सहयोग आवश्यक पर्छ, तर हाल त्यसका लागि अदालतमा एउटा मात्र दरबन्दी रहेको छ। अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार वैतनिक कानुन व्यवसायीको दरबन्दी थप गरिदिन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पठाइएको छ। “यदि मागअनुसार दरबन्दी थप गरियो भने सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सहजता आउनेछ,” उहाँको भनाइ छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दाको चाप हरेक वर्ष तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। पाँच वर्षको अन्तरालमा मुद्दा दर्ताको संख्या दोब्बरभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ हजार ८३२ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने चालु आवको असार २७ गतेसम्म यो संख्या ५२ हजार १४१ पुगेको छ। क्रमशः २०७८/७९ मा २९ हजार ५९५, २०७९/८० मा ३६ हजार ६१४ र २०८०/८१ मा ४९ हजार ८२९ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
फर्छ्यौट दर भने क्रमशः बढ्दो क्रममा छ। चालु आव २०८१/८२ मा ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये २६ हजार ७४४ अर्थात् ५१ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। यो विगत पाँच वर्षको सबैभन्दा उच्च दर हो। अघिल्ला वर्षहरूमा फर्छ्यौट दर क्रमशः २०७७/७८ मा ३७.०९ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ३९.२९, २०७९/८० मा ४२.२५ र २०८०/८१ मा ४६.८१ प्रतिशत थियो।
आज अदालत परिसरमा आयोजित सञ्चारकर्मी संवाद कार्यक्रममा न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौँको इतिहासमै यो वर्ष सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो। “काठमाडौँमा देशभरका मान्छेहरू बस्ने भएकाले यहाँ धेरै मुद्दा आउँछन्, यस अदालतसँग अन्य अदालतको तुलना मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “देशको राजधानी भएकाले पनि यहाँको चाप अत्यधिक छ, तर हामीले इतिहासमै धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सकेका छौँ। सकेसम्म छिटो न्याय दिने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौँ।”
न्यायाधीश पोखरेलका अनुसार मुद्दाको प्रकृति फरक हुने र प्रमाण जुटाउन समय लाग्ने भएकाले छिटो फर्छ्यौट गर्न पनि चुनौती हुन्छ। चालु आवमा मात्रै २५ हजार ६३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बाँकी रहेका मुद्दा १ हजार ८५३ छन्। “मुद्दाको चाप दैनिक बढिरहेको छ, कार्यबोझ पनि बढेको छ। जनशक्ति सीमित छ,” पोखरेलले थप्नुभयो, “तर हामी सेवाग्राहीको मर्म बुझ्दै प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ।”