काठमाडौँ । नेपालमा अनलाइन किनमेलको चलन तीव्र गतिमा विस्तार भैरहेको छ। मोबाइलको स्क्रिनमा केही क्लिकमै सामान अर्डर गर्न सकिने सुविधा शहरी उपभोक्तामाझ मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा समेत लोकप्रिय बन्दै गएको छ। तर, यसैसँगै उपभोक्ता ठगिने, वस्तुमा त्रुटि हुने, आवश्यक विवरण नपाउने, र बिल नपठाउने जस्ता समस्याहरू पनि बढिरहेका थिए। यिनै विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८० लागू गरेको छ, जसले नेपालको अनलाइन कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने महत्वपूर्ण प्रयास गरेको छ।
यस ऐनमार्फत सरकारले अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा वाणिज्य विभागको ई–कमर्स पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐन २०८२ साल वैशाख २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, र तीन महिनाको समयसीमा दिँदै साउन २ गतेभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। समयमै दर्ता नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
अनलाइन कारोबार गर्न चाहने व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता विवरण, सञ्चालक वा प्रोप्राइटरको पहिचान, स्थायी लेखा नम्बर (PAN), सम्पर्क विवरण, र शाखा कार्यालयको विवरणसहित अनलाइन निवेदन दिनुपर्नेछ। विभागले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ। व्यवसायीले सूचीकरणपछि कुनै विवरण परिवर्तन गरेमा वा नयाँ शाखा थपेमा सात दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ। लघु वा घरेलु उद्यमीले भने अरूको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर पनि कारोबार गर्न सक्नेछन्। जसले प्लेटफर्म स्थापना नगरी वा सूचीकृत नभई कारोबार गर्छ, वस्तु तथा सेवाको विवरण नखुलाई कारोबार गर्छ वा कारोबारको अभिलेख राख्दैन, त्यसलाई २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।
ई–कमर्स ऐनले व्यवसायीहरूलाई अनलाइन प्लेटफर्ममा बिक्रीमा राखिएका वस्तु तथा सेवाको यथार्थ विवरण पारदर्शी रूपमा खुलाउन बाध्य बनाएको छ। वस्तुको नाम, गुणस्तर, उत्पादक कम्पनी, उत्पादन भएको देश, तौल, करसहितको मूल्य, ढुवानी शुल्क, भुक्तानीका तरिका, वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको अवधि, फिर्ता वा रद्द गर्ने नियम, डेलिभरी समय, प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, र गुनासो सुन्ने संयन्त्रजस्ता विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले भुक्तानी गरेपछि तुरुन्तै बिल वा भरपाई (फिजिकल वा डिजिटल) दिनु पनि अनिवार्य गरिएको छ।
उपभोक्तालाई झुक्याउने, नक्कली समीक्षा गर्ने, वस्तुको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी पालना नगर्ने वा एउटै वस्तुमा ग्राहकअनुसार भेदभाव गर्ने व्यवसायीलाई ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, बिक्री भएको वस्तु फिर्ता लिन नमानेको वा भ्रामक विज्ञापन गरेमा पनि यस्तै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
ग्राहकले खरिद गरेको वस्तु वा सेवा, प्लेटफर्ममा दिइएको विवरणअनुसार नभएमा, प्रयोग नगरी वा क्षति नगरी व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्नेछन्। व्यवसायीले बिना कुनै शर्त त्यस्तो वस्तु वा सेवा फिर्ता लिनुपर्नेछ। ग्राहकले चाहेमा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा सेवा लिन सक्नेछन्। अन्यथा व्यवसायीले करसहित रकम फिर्ता दिनुपर्नेछ।
विदेशी अनलाइन कम्पनीबाट वस्तु वा सेवा खरिद गरेर आयात गर्न पनि ऐनले अनुमति दिएको छ। तर, कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त नगरी कारोबार गर्न पाइने छैन। त्यसो गरे कानुनी कारबाही हुनेछ।
व्यवसायीले निरीक्षण अधिकृतबाट जरिवाना भोगेमा, त्यसप्रति असन्तुष्टि भएमा सात दिनभित्र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछन्। महानिर्देशकले ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम मानिनेछ।
ई–कमर्स ऐनको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अनलाइन कारोबारले एक नयाँ मोड लिएको छ। उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसँगै व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने यो कानुनले अनलाइन व्यापारलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने सरकारको विश्वास छ।