काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोषमा जम्मा भएको रकम गरिबी निवारण बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सोमबार दिएको यो निर्देशनात्मक आदेशमा गरिब, विपन्न तथा लक्षित समुदायको प्रत्यक्ष हितमा मात्रै कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नू।”
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार हाल देशको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। सर्वोच्चले विशेषगरी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिकाको उत्थानमा कोषको रकम प्रयोग गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले उक्त रकम अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजना वा सरकारी योजनामा प्रयोग गर्ने परिपाटी संविधान र नागरिकको मौलिक हकविपरीत भएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो कार्य नगर्न चेतावनी दिएको छ। साथै, कोषको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने अनुगमन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यससँगै, सर्वोच्चले सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी नयाँ ऐन तयार गर्न दुई वर्षको समयसीमा दिँदै कानून मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत संलग्न गराउन भनिएको छ।
यो मुद्दा कोरोना महामारीका बेला राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन १२ गते जारी गरेको एक सूचनाको विरुद्धमा परेको थियो। उक्त सूचनामा CSR कोषमा बाँकी सबै रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
त्यसविरुद्ध अधिवक्ता शशी बस्नेत, प्रकाश महर्जनलगायतले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले कर तिरेपछि कम्पनीले छुट्याउने सामाजिक उत्तरदायित्वको रकममा सरकार हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए।
अदालतले उद्योगहरूबाट छुट्याइएको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम गरिबी न्यूनीकरणमै लक्षित गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै राष्ट्र बैंकका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थासमेत संशोधन गर्न आदेश दिएको छ।