काठमाडौं — उपभोक्ता अदालतले तीन अस्पतालका चिकित्सकमाथि लापरबाहीको दोषसहित जरिवाना तिराउने निर्णय गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सोमबार देशभर ओपिडी सेवा बन्द भयो । सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरूको विरोधका कारण सेवा ठप्प हुँदा हजारौं बिरामी उपचारविहीन बने ।
उपचारका लागि टाढाटाढाबाट आएका बिरामीहरू अस्पताल पुगे पनि ओपिडी, टिकट काउन्टर र जाँच कक्ष बन्द भएपछि सेवाबाट वञ्चित भए । पाटन अस्पतालमा पुगेकी गोदावरीकी सीता दुलालले भनिन्, “नसासम्बन्धी समस्या लिएर आएकी थिएँ, तर डाक्टर भेटिनन् ।” वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै झन्डै तीन हजार बिरामी सेवा नपाएर फर्किएका थिए ।
अदालतले २९ जेठ र ५ असारमा दिएको फैसलामा ग्रान्डी सिटी क्लिनिक, ओम अस्पताल र हिमाल अस्पतालका चिकित्सकलाई लापरबाहीको दोषी ठहर गर्दै ५६ लाखदेखि एक करोड ४५ लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको थियो । यही फैसलालाई ‘प्रतिशोधपूर्वक’ लिइएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले अदालतको निर्णय अस्वाभाविक र चिकित्सकको पेशामाथिको अपमान भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरे । “राज्यको निर्णयले चिकित्सकहरूलाई अपराधी ठहर गर्दैछ, यसविरुद्ध आवाज उठाउनु बाध्यता हो,” उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्ताका लागि बैठक बोलाए पनि चिकित्सक संघले प्रधानमन्त्रीको संलग्नता नहुँदासम्म वार्ता नगर्ने अडान राखेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले इमर्जेन्सी सेवा भने सुचारु रहेको बताए ।
कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्माले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै चिकित्सकको उपचारप्रति निर्णय लिने अधिकार गैर-चिकित्सक निकायलाई दिनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे ।
यसबीच केही निजी अस्पतालले भने ओपिडी सेवा रोक्ने निर्णयमा सहभागी भएनन् । एभरेष्ट, नेपाल क्यान्सर, नर्भिक, मेडिसिटीलगायत अस्पतालमा सेवा निरन्तर रहे । सरकारी अस्पतालका बिरामी निजीमा सरेपछि निजी संस्थाहरूले आर्थिक लाभ उठाएको आरोप चिकित्सकबीचै उठेको छ ।
उपभोक्ता अदालतले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार फैसला गरिएको स्पष्ट गर्दै आन्दोलन उचित नभएको बताएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार शोभाखर खरेलले, “कानुन परिवर्तन वा अस्वीकार गर्ने विषय होइन, पुनरावेदनको बाटो खुला छ,” भने ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चले पनि आन्दोलनप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएको छ । अधिकारकर्मी जयप्रसाद पौडेलले अदालतको फैसला उपभोक्ताको हितमा रहेको भन्दै चिकित्सकले निर्णय अस्वीकार गर्न नपाउने बताए ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी चार सय हाराहारी उजुरी आए पनि कुनैमा कारबाही नभएपछि पीडित उपभोक्ता अदालततर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएपछि न्यायको नयाँ माध्यम खुलेको बताइन्छ ।