नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार अपरिहार्यः विज्ञहरु

काठमाडौँ ।  मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो तुल्याउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई सेवालाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गरिनुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुले औंल्याउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा आज भएको बैठकमा क्यानका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले हवाई सेवालाई सुरक्षित र व्यवस्थित तुल्याउन विद्यमान क्यानको संरचनालाई परिवर्तन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गौतमले भन्नुभयो, “क्यानको संरचनागत सुधारको विषय लामो समयदेखि उठिरहेको र पटक–पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको थियो । अहिले यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभाजन मात्रै ठूलो कुरा होइन एउटै छातामुनि भएपनि ‘फङ्सनल सेपेरेसन’ स्पष्ट हुनुपर्छ ।”
     पूर्वमहानिर्देशक गौतमले हालको संरचनामा क्यानले सेवा प्रदायकमा बढी फोकस भएको तर नियनमको पाटोलाई कम महत्व दिएकाले हवाई सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले नयाँ संरचनामा विज्ञसमूह बनाउदा भरसक मन्त्रालयका सहसचिव भन्दा विज्ञहरुलाईनै प्राथमिकता दिएको खण्डमा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
     हवाई विज्ञ डा दीपक बास्कोटाले हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सेवाप्रदायक र नियामक निकायको रुपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “क्यान आइसोलेशनमा बस्न सक्दैन । संरचनागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ, त्यसका लागि विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
     डा. बास्कोटाले क्यानलाई छुट्टाछुट्टै निकायका रुपमा स्थापित गरेको खण्डमा युरोपेली सङ्घ (इयू)को ‘सेफ्टी सूची’ बाट हट्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । इयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सन् २०१३ देखी सेफ्टी सूचीमा राखेको छ ।
     विधेयकमा सुझाव दिँदै विज्ञ बास्कोटाले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ नेपाल राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणअन्तगर्तको समितिमा कर्मचारीभन्दा पनि विज्ञहरुलाई राख्न सुझाव दिनुभयो ।
     समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विज्ञहरुसँग छलफल गरी राय सुझाव लिएको हो ।
विस २०८१ माघ १९ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा दफावार भई विस २०८२ जेठ ४ गते विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उक्त विधेयक अगाडि बढाउनुभएको हो ।
     समितिका सदस्यहरुले हवाई सुरक्षालाई बलियो बनाउन के कस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँगा जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो । विज्ञहरुले विधेयकका प्राब्धान र समेट्नुपर्ने विषयमा समितिलाई प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो ।
     समितिका सभापति राजकिशोर यादवले मुलुकको हवाई सेवालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन के कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ र प्रतावित दुवै विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञहरुबाट रायसुझाव लिइएको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञ एवं सरोकारवालासँग छलफल सकेर चाँडै दफावार छलफलका साथ अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समितिका सदस्यहरुले विधेयक चाडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा एकमत देखिनुभएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज