काठमाडौं । संविधानले प्रत्यायोजन गरेअनुसार स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिहरूको कार्य अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आठ वर्षको अभ्यासपछि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समितिको संरचना बनेको भए पनि व्यवहारमा न्याय सम्पादनमा उल्लेख्य सुधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिष्ठानले २०७४ सालदेखि २०८२ को जेठसम्मको अवधिलाई आधार मानेर तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार, तीन सदस्यीय न्यायिक समितिहरूले ससाना विवाद निरूपण तथा मेलमिलापमा आंशिक रूपमा काम गरे पनि समग्र न्यायिक प्रभावकारिता कमजोर देखिएको हो। संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार गठन गरिएका समितिलाई २४ प्रकारका विवाद (१३ वटा निरूपण र ११ वटा मेलमिलाप) को अधिकार तोकिएको छ।
तर समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कानुनी दक्षताको अभाव, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको कमी, मेलमिलापकर्ताको अपुग, नियमित कार्य तालिका र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीका कारण समितिको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तिराम रिजालका अनुसार न्यायिक समितिको संरचना बने पनि निष्पक्षता र दक्षताका पक्षमा अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कानुनी साक्षरता अभावकै कारण नागरिकहरूले आफ्नो हक सम्बन्धी कागजात वडा कार्यालयमा दर्ता नगरी अधिकार गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहबाट कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लेनदेन, बहाल सम्झौता, चल-अचल सम्पत्तिको बिक्री सम्झौता जस्ता कानुनी लिखतहरू वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जनतामा यसको जानकारी नहुनु, र दायित्व नपुरा हुँदा उजुरी गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसतर्फ सचेतना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
यद्यपि नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले भने ससाना विवाद निरूपणका लागि न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी रहेको दाबी गरेका छन्। तर कानुनविद्हरूको दृष्टिमा भने यति सीमित अधिकारसहितको समिति प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार साबिकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जस्ताको तस्तै समावेश गरिएकोले ऐन निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी देखिएको हो। संविधानले धारा १२७(२) र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहमा अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म अदालत गठन हुन नसक्नु नै समितिहरू असफल हुनुको मूल कारण भएको उनको ठम्याइ छ। उनका अनुसार समितिहरूलाई २४ वटा विवादसम्म सीमित अधिकार दिइएकाले व्यापक न्याय सम्पादन सम्भव छैन।
सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सरिता तिम्सिना (भट्टराई) भने स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर न्यायिक निरूपण गर्ने गरिएको दाबी गर्छिन्। उनका अनुसार कतिपय निर्णयप्रति असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले अदालतमा पुनरावलोकन गरे पनि त्यही निर्णय सदर भएका उदाहरण छन्। सुरुमा वडास्तरमै मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधानको प्रयास गरिने, नसकेमा मात्रै न्यायिक समितिमा लैजाने अभ्यास भइरहेको उनले बताइन्।
स्थानीय तहको न्यायिक संरचना कानुनीरूपमा स्थापित भए पनि यसको प्रभावकारिताका लागि अझै संस्थागत सुधार, कानुनी साक्षरता, तालिम, नियमित अनुगमन र स्पष्ट संयन्त्रको खाँचो रहेको निष्कर्ष प्रतिष्ठानले निकालेको छ। न्यायिक समितिलाई केवल संरचना होइन, प्रभावशाली संयन्त्र बनाउने दिशामा सबै तहको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।