काठमाडौँ । साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी छलफलका क्रममा चौबिसै घण्टा र सातै दिन सञ्चालन हुने साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण प्रभावकारी बनाउने बताइएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गरी उत्थानशील साइबर स्पेस निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी गराए।
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न तयार गरिएको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भइसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।
सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याउँदै एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने, वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘वेब मोनिटरिङ प्रणाली’ अवलम्बन गरिएको जानकारी दिइयो।
हाल चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउँदै एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा रुपान्तरण गरिने भएको छ।
सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि ऐन–कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे।
उनले थपे, “आम सञ्चार माध्यममा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न गोरखापत्रबाट ४५, रेडियो नेपालबाट २५, नेपाल टेलिभिजनबाट १४ र राससबाट ३ मातृभाषामा कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारण हुँदै आएको छ। आगामी आवमा थप भाषाहरूमा पनि सामग्री प्रसारण गरिनेछ। साथै सार्वजनिक प्रसारण सामग्रीको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन प्रेस काउन्सिल नेपालबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ।
मन्त्री दाहालका अनुसार, मध्यपहाडी लोकमार्गसहित अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी सेवा गुणस्तर बढाइनेछ। सूचना प्रविधिमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोगका लागि एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको र आगामी आवमा एआई केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट–प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको काम सुरु भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको र त्यसका लागि चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिइयो।
उनले नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सवारीधनी प्रमाणपत्र नेपालमै छपाइ सुरु गरिएको र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ थालिएको समेत बताए।