काठमाडौँ । संविधान, कानुन र सुशासनको भाषण गर्ने सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पारित गर्दा छलफलभन्दा बढी छलछाम गरेका छन् भन्ने गम्भीर आरोप उठेको छ। निजामती विधेयकको दफा ८२ मा समेटिएको दुई वर्षे प्रतिबन्धको व्यवस्था संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको दाबी गरिए पनि सोही व्यवस्थालाई खारेज गर्ने अर्को उपदफा समेत समावेश गरिएको पाइएको छ।
विधेयकको दफा ८२ (४) अनुसार सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश लिएका व्यक्तिहरूले दुई वर्षभित्र कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। तर त्यसको लगत्तै दफा ८२ (५) मा उल्लेख गरिएको अपवाद व्यवस्थाले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाएको छ। यस दफामा संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिमा यो प्रतिबन्ध लागू नहुने भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सांसदहरूद्वारा सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनमा दफा ८२ (४) मात्र समावेश भएको जनाइएको थियो। तर अन्तिम विधेयकमा दफा ८२ (५) थप गरेर अपवाद व्यवस्थाको बाटो खोलिएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि यसमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन्।
सांसदहरू भन्छन्, ‘हामीले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार मात्र छलफल गरियो, तर अन्तिम विधेयकमा परस्परविरोधी दफा कसरी थपियो भन्ने थाहा नै भएन।’ कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीका अनुसार, सभापति खतिवडाले अन्तिम प्रतिवेदन लेखनका क्रममा बैठकै नगरी आफैं टुंगो लगाएका थिए।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीलगायतले सरकारी तहबाट दबाबका कारण यस्तो हेरफेर गरिएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। समितिका कतिपय सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स’ समेत देखिएको बताएका छन्।
पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा र लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयकमा गम्भीर हेरफेर भएको भन्दै संसद्का सचिवालय, मुख्यसचिव र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीको संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले संसदप्रति नै जनविश्वास खस्कन सक्छ।
विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको छ। समितिका सभापति खतिवडाले सभामुखमार्फत दफा ८२ (५) हटाउन आग्रह गर्ने बताएका छन्। यदि राष्ट्रिय सभाले सुधार नगरेमा विधेयक राष्ट्रपतिसम्म पुग्नासाथ कानुनी विरोधाभास कायम हुनेछ।
निजामती सेवा सुधारका नाममा बनेको विधेयकको प्रक्रियामा भएको कथित हेरफेरले सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि राजनीतिक संरक्षणमा नियुक्ति हुने परिपाटीलाई खुला ढोका दिएको छ। कानुन बनाउने प्रक्रियामै यति धेरै अपारदर्शिता र छलकपट देखिनु गम्भीर विषय हो — जसले संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।