काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुने समय सारिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले अझै केही विवादित विषयमा अन्तिम सहमति जुटाउन नसकेकाले विधेयक असार २३ गते मात्र संसदमा पेस गर्ने तयारी भएको छ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच असार १५ भित्र विधेयक संसदमा पेस गर्ने सहमति भए पनि समितिले समयमै अन्तिम निर्णय गर्न नसकेको हो। विधेयक टुंग्याउने क्रममा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकको हैसियत, शिक्षक भर्तीको मोडालिटी, परीक्षा प्रणाली लगायतका विषयमा अझै अन्तिम सहमति हुन सकेको छैन।
समितिमा प्रमुख विवाद प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हैसियतबारे देखिएको छ। अधिकांश सांसदहरूले उनीहरूलाई शिक्षकसरह मान्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने सरकारले उनीहरूलाई ‘सहयोगी कार्यकर्ता’का रूपमा मात्र मान्यता दिने अडान लिएको छ। उपसमितिले ‘बाल सहजकर्ता’को परिचय दिएको छ।
शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार शिक्षक भर्नामा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भनिए पनि उपसमितिले ६०/४० को फारमुला अघि सारेपछि समितिमा पुनः विवाद चर्किएको छ।
यसै विषयमा थप छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक असार १७ गते बिहान ८ बजे बोलाइएको छ।
शिक्षा समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार आइतबार बसेको बैठकमा धेरै विषयमा सहमति जुटिसकेको छ। बाँकी विषयमा भोलिको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा लिएर उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने र त्यसपछि प्रतिवेदन तयार गरी असार २३ गते संसदमा पेस गरिनेछ।
यी विषयमा सहमति
निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने
कक्षा १० को एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रत्येक जिल्लामा राखिने
ईसीडी कक्षा दुई वर्षभन्दा बढी राख्न नपाइने
शिक्षकको आवधिक बढुवा, अस्थायी सेवा गणना गर्न सकिने
शिक्षा संकायबाहेकका विषय पढेकाले पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने
अध्यापन अनुमति पाएपछि एक महिनाको तालिम अनिवार्य
शिक्षकहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने
विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालय मर्ज, अनुदान कटौती/बन्द व्यवस्था
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहेका करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने सहमति
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा अब प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सहमति समितिबीच भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिनेछ।
समितिले निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने नीति अपनाउने सहमति दिएको छ।
शिक्षकको बढुवा क्रमिक हुनेछ। तृतीय श्रेणीका लागि १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीका लागि १२ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकले बढुवा पाउनेछन्। २०७५ चैतसम्म स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकहरूका लागि अस्थायी सेवाको अवधि निवृत्तिभरण र उपदान
अब शिक्षा संकायबाहेक अन्य संकायबाट अध्ययन गरेका उम्मेदवारले पनि अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि लाइसेन्स परीक्षा दिन सक्नेछन्। तर, शिक्षक बन्नुअघि एक महिनाको तालिम अनिवार्य गरिएको छ।
शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले आइतबार सिंहदरबारमै उपस्थित भई असार १५ को सहमतिको स्मरण गराउँदै विधेयक संसदमा तत्काल पेस गर्न दबाब दिएका थिए। महासंघकी उपाध्यक्ष नानु पराजुलीका अनुसार समितिलाई समयसीमा सम्झाउन आफूहरू पुगेका थिए।