काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित विशेष अदालतले उनलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ।
पूर्वमन्त्री बस्नेत आइतबार अदालतमा हाजिर भएपछि विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले तीन पृष्ठ लामो आदेशमार्फत उनको भूमिकासम्बन्धी पाँचवटा प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको हो।
टेरामक्स के हो र कसरी भयो अनियमितता?
२०७४ भदौ २३ मा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा “इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ” र “भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (VoIP) नियन्त्रण” का लागि प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रावधान आफैंले थपेका थिए।
प्राधिकरणले पठाएको मूल प्रस्तावमा यी व्यवस्था थिएनन्, न त मन्त्रालयका उपसचिवदेखि सचिवसम्मको कुनै टिप्पणी थियो। तर मन्त्रीले आफैं ऐनविपरीत नयाँ व्यवस्था थपेका थिए।
सरकारी वकिल मोहनसागर बस्याल र अन्य सहन्यायाधिवक्ताहरूले प्रारम्भिक बहसमा ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यक्रम मन्त्रीले एकल निर्णयमा थपेको भन्दै त्यसैबाट भ्रष्टाचार सुरु भएको तर्क गरेका थिए। अदालतले यसलाई गम्भीर मानेको छ।
अदालतले मानेका पाँच प्रमुख आधार
कार्यक्रममा मन्त्रीले आफैं प्रावधान थप्नु – ऐन अनुसार सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गर्न मात्र पाउने मन्त्रीले कानूनी अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रावधान थपेको देखिन्छ।
भिन्न दुई कागजातबीचको फरक – सुरुको कार्यक्रम प्रस्ताव र मन्त्रीले थपेको संशोधित विवरणले अनधिकृत रूपमा कार्य विस्तार भएको देखाउँछ।
बस्नेतको बयान – अख्तियार र विशेष अदालत दुवैमा बस्नेतले कार्यक्रममा व्यवस्था थपिएको स्वीकृति दिएका छन्, यद्यपि भ्रष्टाचारको आरोप इन्कार गरेका छन्।
उजुरी र लेखा समितिको निर्देशन – अख्तियारमा सुरुदेखि नै उजुरी परेकामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अनुसन्धान गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सञ्चालक सदस्यको बयान – तत्कालीन सञ्चालक सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीले मन्त्रीकै निर्देशनमा बोर्डमा छलफलबिनै प्रावधान समावेश गरिएको बयान दिएका छन्।
सरकारले टेरामक्स प्रणालीले नागरिकको गोप्य विवरण उल्लंघन हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। तर अहिलेसम्म १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
अदालतले यी पाँच आधारलाई विश्लेषण गर्दै बस्नेतसँग २५ लाख धरौटी माग गरेको हो।