काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनलाई उच्च अदालत पाटनले दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि रजिष्टारबाट दरपिठ गरिएको पीडित महिलाको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले २०८२ वैशाख ४ गतेको दरपिठ आदेश ‘बेरित’ (त्रुटिपूर्ण) रहेको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ।
अदालतले आदेशमा भनेको छ, “प्रस्तुत रिटमा इजलासबाट विचार हुनुपर्ने देखिएको हुँदा दरपिठ गरिएको आदेश बदर गरिन्छ। अब निवेदकले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा नियमअनुसार दर्ता गरी कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनू।”
३१ वर्षीया महिलाले २०८० चैतमा बस्नेतविरुद्ध बलात्कार, भ्रूणहत्या र डाँका चोरी सम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दर्ता गराएकी थिइन्। तर, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध महिलाले २०८१ वैशाख २० गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमा अदालतले “थप प्रमाण भए कानुनी कारवाही हुन सक्ने” उल्लेख गर्दै तामेलीको निर्णय सदर गरेको थियो।
पछि पीडितले पूरक जाहेरी दिएकी थिइन् तर २०८१ माघ २० मा सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि पनि कारवाही नहुने जानकारी दिएपछि उनी पुनः रिट लिएर अदालत गएकी थिइन्। उक्त रिटलाई उच्च अदालतको रजिष्टारले पुनः दरपिठ गरेका थिए।
तर, बिहीबार नवौंपटकको सुनुवाइमा इजलासले सो दरपिठ आदेश बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरू इन्द्रप्रसाद अर्याल, क्षितिज शर्मा र अञ्जना अर्यालले बहस गरेका थिए। नेपाल सरकारतर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता श्रीराम ओझाले जवाफ दिएका थिए।