काठमाडौं । अध्यागमन तथा भिजिट भिसा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले यस क्षेत्रमा भएका अनियमितता वा भ्रष्टाचारको छानबिन नगर्ने भएको छ । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई सरकारले अध्यागमन प्रणालीमा विगतदेखि देखिएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याको पहिचान गरी सुधारका सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्न मात्र कार्यादेश दिएको छ ।
समितिका सदस्यहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट असार ९ गते पारित कार्यादेशमा भ्रष्टाचार वा भिजिट भिसामा भएको भनिएको सेटिङ प्रकरणबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी नै दिइएको छैन । समितिका एक सदस्यका अनुसार, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्ने हाम्रो टिओआर नै होइन । हामी नीति र प्रक्रिया कहाँ चुक्यो भन्ने पहिचान गरेर सुधारको सुझाव दिने मात्र हो ।’
श्रोतका अनुसार, समितिका सदस्यहरूले हालसम्म औपचारिक रुपमा पत्र नपाएको र सदस्यका रूपमा शपथ नलिएसम्म औपचारिक धारणा दिन नमिल्ने बताएका छन् ।
सरकारले समितिमा बैरागीसहित अर्थ, कानुन, पर्यटन, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई सदस्य बनाएको छ भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन् ।
समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसासहित विदेश आवतजावतलाई सहज बनाउने नीति, कानुन र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन दिने भनिएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार, कार्यादेशको पहिलो बुँदामा मात्र ‘तथ्यगत छानबिन’ भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको उद्देश्य समस्याको प्रकृति बुझ्नका लागि हो, अनियमितता प्रमाणित गर्नका लागि होइन ।
‘अध्यागमन कार्यालयमा भएका तत्कालीन अनियमितता र सेटिङ प्रकरणको छानबिन अख्तियारले गरिरहेको छ’, ती सदस्यले बताए, ‘हामीलाई सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरी पहिचान गरेर सुधार प्रस्ताव ल्याउन भनेको छ ।’
समितिलाई बिहीबार मात्रै गृह मन्त्रालयले औपचारिक पत्राचार सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सदस्यहरूलाई पत्र पठाएपछि समितिको पहिलो बैठक राखेर काम सुरु गर्ने योजना रहेको छ ।
यसरी, अध्यागमन क्षेत्रको गम्भीर भनिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारको समिति केवल सुधार सिफारिस दिने प्रकृतिको मात्रै भएकाले यो समितिबाट अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन हुने अपेक्षा नगर्न विज्ञहरू बताउँछन् ।
समितिको ९ बुँदे कार्यादेशको पहिलो बुँदाबाहेक ८ बुँदामा सुझाव दिने बाक्य उल्लेख छ । यस्ता छन् नौ कार्यादेश
१.अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।
२. अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने ।
३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने ।
४.अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने ।
५.अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने ।
६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।
७.अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री,सरल, सहज, छिटोछरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।
८ .विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने ।
९.अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्त दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सुझाव दिने ।