काठमाडौं । न्याय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको छाता संगठन न्यायपालिका अधिकृत समाजको हालै पुनर्गठन गरिएको कार्यसमितिविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराएका छन्।
उनीहरूले संविधान तथा संस्था सम्बन्धी कानुनी प्रावधानविपरीत नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको भन्दै सो समितिलाई मान्यता नदिन र संस्थाको नविकरण प्रक्रिया रोक्न प्रशासनसँग माग गरेका हुन्।
उजुरी दर्ता गराउनेमा समाजको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएका शाखा अधिकृत हरि भट्टराई र शाखा अधिकृत सुकराम मोक्तान छन्। उनीहरूले नयाँ कार्यसमितिसँगै निर्वाचन मण्डलका संयोजक तथा सर्वोच्च अदालतका सहसचिव मानबहादुर कार्कीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्।
भट्टराई र मोक्तान समूहको दाबी अनुसार, गत जेठ १७ गते पाँचौँ साधारणसभामार्फत गठन गरिएको कार्यसमिति निर्वाचनबिना केही व्यक्तिहरूबीचको मिलोमतोमा चयन गरिएको थियो। “बहुमत सदस्यहरूको राय र उम्मेदवारी उपेक्षा गर्दै, सीमित व्यक्तिहरूको निर्णयका आधारमा नयाँ कार्यसमिति बनाइयो,” उनीहरूको आरोप छ।
विवादित कार्यसमितिको अध्यक्षमा सहरजिष्ट्रार अच्यूत कुइकेल छन्, जसको नेतृत्वमा गठित समितिको जानकारी जेठ १८ गते सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो।
न्यायपालिका अधिकृत समाजको स्थापना २०६५ सालको कात्तिक महिनामा गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतहरूमा कार्यरत शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था थियो। लामो समय निष्क्रिय रहेको समाजलाई गत वर्षदेखि सक्रिय बनाउन प्रयास गरिँदै आएको हो।