काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सरोकार भएकाहरूसँगको पर्याप्त छलफलपछि मात्र विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएका सदस्यसँगको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरोकार भएका विज्ञको सुझावका आधारमा मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयकमा महिलाको सहभागितासँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसदहरू प्रतीक्षा तिवारी,ध्रुवबहादुर प्रधान, रामकुमार राईले र जीवन परियारले विधेयकका अव्यावहारिक पक्षलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।