राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र विरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, सङ्गठित अपराध र आपराधिक उपद्रवको अभियोगमा आठौँ पटक म्याद थप गरिएको छ । तर यो निरन्तर म्याद थपको प्रक्रियाले अब केवल कानुनी कार्यवाहीको सीमाभित्र सीमित देखिँदैन, बरु यसले नेपालमा नागरिक अधिकार, न्यायको सन्देह मुक्तता र सत्ता–संयन्त्रको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
मिश्रले इजलासमा राखेका भनाइहरू सिधा, मर्मस्पर्शी र चिन्ताजनक छन्। उनी भन्छन्-राज्यसँग अधिकार हुन्छ, नागरिकसँग हुँदैन। पाँच दिन, सात दिन, फेरि पाँच दिन गर्दै थपिएको म्यादको सिलसिला चलेको छ । तर ठोस प्रमाण अदालतमै प्रस्तुत हुन सकेको छैन। यसबिच धवल शमशेर राणा र भगीरथ रोक्काजस्ता सह आरोपितहरू हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन् । तर मिश्रलाई भने निरन्तर हिरासतमा राख्ने कारण भने अदालती आदेशमा स्पष्ट छैन।
मिश्रको गुनासो व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, त्यो नेपालको न्यायिक प्रक्रियामाथिको गहिरो प्रश्न पनि हो। जब एउटै विषयमा फरक न्यायाधीशहरूले फरक विवेक प्रयोग गर्दै फरक–फरक आदेश दिन्छन् तब विवेक न्यायको आधार नभई अनिश्चितताको कारक बन्छ। मिश्रले भनेझैँ जब पहिलेको इजलासको आदेश अर्को इजलासमा पुग्दा अर्थहीन हुन्छ तब नागरिकले कसरी संस्थामाथि विश्वास गर्ने?
नेपालको न्याय प्रणालीमाथि हालै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि आशङ्का व्यक्त गरिसकेका छन् । यस्तो कमजोर अवस्था कहिल्यै देखिएको थिएन। राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले यदि न्यायालयसम्म प्रवेश पाउँछ भने त्यसले नागरिक स्वतन्त्रताको जग नै हल्लाउनेछ।
मिश्र भन्छन्, म भाग्दिनँ, मसँग प्रमाण नष्ट गर्ने केही छैन, मेरो सम्पूर्ण सम्पर्क उपकरण नियन्त्रणमा छन्। त्यसो हुँदा पनि मलाई किन राखिएको छ? यो प्रश्न न्यायको आधारभूत मूल्यसँग जोडिएको छ। छानबिनको नाममा एक व्यक्तिलाई निरन्तर थुनामा राख्नु न्याय होइन, त्यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको निष्पक्ष सुनुवाइ र ‘नागरिक स्वतन्त्रता’को अपमान हो।
यदि छानबिन आवश्यक छ भने त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र वातावरणमा रहेर पनि सम्भव हुनुपर्छ किनभने अनुसन्धान र सजाय दुई फरक चरण हुन्। मिश्रमाथि यदि राज्यको कुनै गम्भीर आरोप हो भने प्रमाणसहितको स्पष्ट अभियोग र लामो थुनाबिना निष्पक्ष सुनुवाइ हुनुपर्छ ।
मिश्रकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गरेकी छन्। अब न्यायालयमाथि प्रश्न मात्र होइन अपेक्षाको गहिरो बोझ पनि छ। त्यो अपेक्षा हो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र न्याय जसले निष्पक्षताका आधारमा मिश्रजस्ता नागरिकको अधिकार रक्षा गरोस्।
नेपालमा न्यायालय सबैभन्दा अन्तिम आशाको थलो हो। यही थलोमा नागरिकको अधिकारको रक्षाभन्दा राजनीतिक शक्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइयो भने त्यो लोकतन्त्रको क्षयको सङ्केत हुनेछ। आजको प्रश्न यही हो के अदालतले नागरिकको पक्षमा न्यायको अवलम्ब गर्न सक्नेछ वा राज्यका नाममा चलिरहेको शक्तिको निरन्तरता मात्र साबित हुनेछ?