काठमाडौ। कर्मचारीको अवकासको उमेर २ वर्ष बढाउने विषयमा विवाद हुँदा निजामति कर्मचारी विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन् । कर्मचारीको अवकास हुने उमेर ५८ मै रोक्ने कि ६० बनाउने भन्नेमा एकमत नहुँदा प्रतिनिधिसमामै विधेयक अड्किएको छ ।
निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अवकाशको उमेर कार्यान्वयनबारे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याएपछि कार्यान्वयन गर्ने विधिमा समितिमा मतभेद देखिएको हो ।
कार्यान्वयन विधिमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा ठुला मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र सहसचिवहरूले विधेयकमा आफ्नो स्वार्थअनुसारका प्रावधान राख्न शीर्ष नेताहरूमार्फत दबाब दिएपछि सहमति जुट्न नसकेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
विधेयकमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले दिएको लिखित सुझावका आधारमा संघीय निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने व्याख्या गर्न लागिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने एकै पटक नगरी तीन पटक गरेर गर्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि मुख्यसचिव अर्यालसहितका शीर्ष नेताहरूसम्म पहुँच रहेका सचिवहरूले त्यसो नगरी एकै पटक गर्न दबाब दिएका हुन् ।
समितिले विधेयकको मस्यौदामा कार्यान्वयन सुरुमा ६ महिना, त्यसपछि एक वर्ष र त्यसपछि ६ महिना गरी दुई वर्षे थप अवधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यसचिव अर्याल र पहुँचवाला सचिवहरूले अवकाशका लागि बढाइएको उमेर एकै पटक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । दबाब दिने मुख्यसचिव अर्यालसहितका सचिव र सहसचिवहरू एक वर्षभित्र अवकाशमा जान लागेकाहरू छन् ।
त्यसमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत लोकनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत चूडामणि पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत उदयराज सापकोटा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत गोविन्दबहादुर कार्की, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत अमृत राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत केशवकुमार शर्मा विडारीलगायत रहेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
मुख्यसचिव अर्याल अहिलेको अवस्थाका कारण आगामी कात्तिकमा अवकाशमा जान्छन् । यदि एकै पटक अवकाशको उमेर एकै पटक दुई वर्ष बढाएमा आफ्नो कार्यकाल लम्बिने निष्कर्षसहित अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत दबाब दिएका समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
समितिका सदस्य तथा राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले लोकसेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको कार्यान्वयन विधि र कर्मचारीले ल्याएको प्रस्तावमा फरकपना भएकाले केही समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा तीन चरणमा पहिलो ६ महिना, दोस्रो एक वर्ष र तेस्रो ६ महिना राख्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव दिएको छ । कर्मचारीहरूले एकै पटक दुई वर्ष बढाऊँ भनेर भनेर भन्नु भएको छ ।’
लोकसेवा आयोगले एकै पटक दुई वर्ष बढाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्नामा समस्या आउने तर्क दिएको पनि उनको भनाइ छ ।
अर्यालकै दबाबका कारण आइतबार समिति बैठकमा निजामती विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु गर्दा समिति सचिव सुरजकुमार दुराले मस्यौदा प्रतिवेदन वाचन गर्दा अवकाशको उमेर कार्यान्वयनबारेको विधि वाचन नै गरेनन् ।
मुख्यसचिव अर्याल र शीर्ष नेताहरूले दिएको दबाबका कारण समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बुँदा नम्बर ३३ समिति सचिव दुरालाई बाचन नगर्न भनेका थिए । त्यो बुँदामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु¥याउने र कार्यान्वयन विधि तीन पटक गरेर गर्ने भन्नेछ ।
तर, लोक सेवा आयोगले भने मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले भनेजस्तो एकै पटक अवकाशको उमेर बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउँदा समस्या देखिने बताएकाले समिति अप्ठ्यारोमा परेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।