काठमाडौं । किशोर–किशोरीबीचको सहमतिमूलक यौनसम्बन्धलाई फौजदारी अपराधको रूपमा नलिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सले प्रस्तावित ‘रोमियो एन्ड जुलियट’ कानुनबारे छलफल गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रमका फोकलपर्सन अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावित कानुनलाई पास गर्नु अघि गहिरो र बहुपक्षीय छलफल आवश्यक रहेको बताए। “समयअनुसार कानुन परिमार्जन हुनुपर्छ, तर निरअपराधीकरणको दृष्टिकोणमा बन्नुपर्छ,” उनले भने।
FWLD का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीचको यौनसम्बन्धमा सहमति दिने क्षमताको विकास भइसकेको भए पनि, हाल प्रस्तावित कानुनले यसलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दा समाजमा थप जटिलता सिर्जना हुने चेतावनी दिए।
उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र यौन हिंसाका ३४१ उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको जानकारी दिँदै, “यौन हिंसाको नयाँ प्रकृति बुझेर मात्रै कानुनी संशोधन अघि बढाइनुपर्छ,” भने।
सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सकी निर्देशक प्रविना बज्राचार्यले उमेर समूहमा हुने सहमतिमूलक यौनसम्बन्धलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दा समस्या समाधान नहुने तर्क गरिन्। “यौन र विवाह अलग विषय हुन् भन्ने बुझाइसहित कानुनी संशोधन आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
कार्यक्रममा कानुनविद् रोशना प्रधानले हालै काठमाडौंमा गरिएको एक सर्वेक्षणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विद्यालय गएका धेरै किशोर–किशोरी यौनिक रूपमा सक्रिय रहेको तथ्य औंल्याइन्। “तथ्य र भावना दुवैलाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
वक्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै किशोर–किशोरीबीचको सहमतिमूलक यौनसम्बन्धलाई अपराधको दायराबाट हटाउने खालको कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
