काठमाडौं । अबदेखि चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी मुद्दा प्रहरीको जाहेरीमार्फत मात्र अघि बढ्ने भएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी सरकारले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र सजायको प्रावधानमा महत्वपूर्ण परिर्वतन ल्याएको छ। संशोधित ऐन बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।
यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्थे। अब भने प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मात्र मुद्दा अघि बढाइनेछ। साथै, विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७९क० खारेज गरिएको छ, जसमा चेक बाउन्स भएमा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था थियो। एउटै मुद्दामा दुईथरी कानुनको अस्तित्व अन्त्य गरी अब एकीकृत कानुनको व्यवस्था गरिएको हो।
संशोधित कानुनअनुसार चेक बाउन्स भएमा पीडित पक्षले एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्छ। जाहेरी दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने छ।
नयाँ कानुनले बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेकको कानुनी मान्यता समाप्त गरेको छ। यसअघि विनिमेय ऐनअनुसार चेक बाउन्स मुद्दाको हदम्याद पाँच वर्ष थियो।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक बाउन्स भएमा खातावाललाई ४५ दिनको म्याद दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचित गर्नुपर्नेछ। त्यो अवधिमा पनि पैसा जम्मा नभएमा तीन दिनभित्र बाउन्सको प्रमाणसहित चेक धारकलाई फिर्ता गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यहोरा कायम गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ।
चेक बाउन्स मुद्दामा लाग्ने जरिवाना घटाइएको छ। पहिले बिगो बराबर १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो भने अब बिगो तिरेपछि मात्र ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। कैद सजाय बिगोको आधारमा तोकिएको छ:
१५ लाखसम्मको बिगो: १ महिना कैद
१५–५० लाख: ३ महिना
५० लाख–१ करोड: १ वर्ष
१ करोड–१० करोड: २ वर्ष
१० करोडभन्दा माथि: ४ वर्ष
संशोधित ऐनमा मिलापत्रको कानुनी मान्यता दिइएको छ। यसअघि पनि मिलापत्र सम्भव भए पनि ऐनमै उल्लेख थिएन। अब मुद्दा अदालत पुग्नुअघि या मुद्दा दायर भएपछि पनि पक्षबीच सहमति भई मिलापत्र गर्न सकिनेछ।
नयाँ कानुन कार्यान्वयनसँगै चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको संख्या प्रहरीमा झनै बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। हाल पनि प्रहरीसमक्ष दर्ता हुने मुद्दामध्ये चेक बाउन्स अग्रस्थानमा पर्छ।