हाम्रो संविधानले दलितसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दलित आयोग गठन गरेको छ। हाम्रो संविधानले ‘दलित’ शब्द उल्लेख गरेको छ, तर दलित को हुन् भन्ने प्रस्ट परिभाषा र व्याख्या गरेको छैन। नेपाली बृहत् शब्द कोषमा ‘दलित’ शब्दको शाब्दिक अर्थ फुटाइएको, दबिएको, दमन गरिएको, थिचिएको, कुल्चिएको हो र दलित समुदाय भन्नाले समाजमा हक, इज्जत, प्रतिष्ठा समान रूपले पाउन नसकेको जातिलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ।
ब्रिटिशकालीन भारतमा सन् १९२७ मा बनेको साइमन कमिसनले “शूद्रमध्येकै ‘अतिशुद्र’ अजात मानी पानी नचल्ने तहमा राखेको समूहलाई दलित मानेको र चरम आर्थिक शोषण तथा सामाजिक उत्पीडनको शिकार भई पानी नचल्ने ठानिएको समुदाय नै दलित हो भनेको छ।” नेपालमा दलित शब्दलाई वि.स. २०२४ सालमा गठित ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जन विकास परिषद्’ नामको सङ्गठनले पहिलो चोटी प्रयोगमा ल्यायो।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९६५ को धारा १(१) ले हाम्रो सन्दर्भमा रहेको दलितको परिभाषालाई जातीय भेदभावका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सो महासन्धिमा भनिएको छ: “जातीय भेदभाव भन्नाले जात, रङ्ग, वंश, राष्ट्रियता र उत्पत्तिका आधारमा गरिने फरक व्यवहार, पृथक् संकुचनता तथा अन्यलाई ग्राह्यता दिनुलाई बुझिन्छ, जसले मानवीय मर्यादा अधिकारको प्रयोग र मानव अधिकारको उपयोगमा समान हैसियत लगायत मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका हकमा हनन पु¥याउँछ।”
कानूनी रूपमा सबै नागरिक समान छन्। राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र छौँ। विभिन्न कालखण्डमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरूले जातीय र लैङ्गिक मुद्दाहरू जबरजस्त रूपमा स्थापित भएका छन्। संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिएको छ।
छुवाछूतको व्यवहार गर्नु कानूनी रूपमा दण्डनीय र व्यवहारिक रूपमा निन्दनीय कार्य हो। तर, दशकौँदेखि हाम्रो मस्तिष्कमा गढेर रहेको कुसंस्कार शैक्षिक चेतनाले हटाउन सकिन्छ। व्यवहारिक प्रयोगले हटाउन सकिन्छ।
राज्यको संविधानले जसलाई दलितको बिल्ला लगाएको छ, उनीहरू देश निर्माता हुन्। त्यो प्राचीन कालको इन्जिनियरिङ समाज हो। समाजमा विज्ञान र प्रविधि सुरु हुनुभन्दा पहिले त्यो समुदायले आधुनिक हातहतियार बनाउँथ्यो। खुट्टामा लगाउने जुत्ता, शरीरमा लगाउने लुगा र गहना, घरमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका भाँडाहरू बनाउने समुदायलाई समाजको उच्च दर्जा नदिएर कमजोर वर्गको रूपमा दलित भनेर संवैधानिक व्यवस्था गर्नु त्यो समुदायमाथिको ठुलो अपमान हो।
आदिम युगको समाचार संवाहक, प्राविधिक, नवीन आविष्कारक, कला साधक, वैज्ञानिक र इमानदार मान्छेहरूको समुदाय हो दलित।
संविधानले जात, धर्म र लिङ्गको आधारमा होइन, आर्थिक रूपमा कमजोरलाई संवैधानिक रूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको छ। यदि संविधान र कानूनले त्यो समुदायलाई दलितको बिल्ला नलगाउने हो भने अहिलेको पुस्तामा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ। परिवर्तित युवा मनोविज्ञानमा हाम्रो संविधानले जबरजस्त रूपमा दलितको बिल्ला लगाइदिएको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको दलितसम्बन्धी हक र राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्थाले दलितको उत्थान गरेको छैन। राजनैतिक दलका केही थान नेताहरूलाई दलितको नाममा राजनीतिक अखाडा बनाएको छ। दलित समाजलाई एक अछुत समुदाय हो भनेर जबरजस्त मनोविज्ञान तयार गरिएको छ।
संविधान तथा देशको प्रचलित कानूनी व्यवस्था ले सबै नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ। शिक्षामा सबैलाई समान अवसर दिएर गरिखान सक्ने योग्य नागरिक तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था, धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानमा रहेका दलितसम्बन्धी यस प्रकारको व्यवस्था ले दलितको वृत्ति विकासमा के सहयोग गरेको छ? आजको समाजमा जातको नाममा आरक्षण र संरक्षण होइन, समान अवसरको आवश्यकता रहेको छ। त्यसैले, प्राचीनकादेखि इन्जिनियरिङ समाजको नेतृत्व गर्दै आएको समुदायलाई संवैधानिक रूपमा आजीवन दलितको रूपमा स्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको छ।