काठमाडौं । नक्सालस्थित ऐतिहासिक बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरणमा ठगी गरेको अभियोगमा १७ जनाविरुद्ध ६० करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै ठगी मुद्दा दायर भएको छ। तर सो प्रकरणकी मुख्य अभियुक्त मानिएकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको भने बयानै नलिई फरार घोषणा गरिएको तथ्य बाहिरिएको छ। यसले सत्ता र शक्तिको आडमा दोषी जोगाउने गम्भीर प्रयास भएको आशंका थप बलियो बनाएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले लामो अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर लामो समयसम्म मुद्दा दर्ता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला अन्ततः मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुमति दिएपछि बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी समेत रहेकी रिता सिंह वैद्य र अर्का प्रतिवादी योगेन्द्रबहादुर शाहीको भने न त बयान लिइयो न सामान्य सोधपुछ नै। बरु उनीहरूलाई वृद्ध र रोगी देखाएर पक्राउ गरिएन । बयान लिइनु त परै जाओस्, उनीहरूलाई सीधै फरार प्रतिवादी घोषणा गरी अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया बमोजिम अनुसन्धानकै आधारमा दोष प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत ‘मुख्य व्यक्ति’लाई सोधपुछबिना फरार घोषणा गर्नु आपराधिक न्याय प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
यी हुन् ठगी मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका व्यक्ति:
१. रिता सिंह वैद्य – तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल बाल संगठन
२. तुलसी नारायण श्रेष्ठ – तत्कालीन उपाध्यक्ष
३. गणेश भक्त श्रेष्ठ – तत्कालीन महासचिव
४. कृष्ण शंकर साह – सदस्य
५. श्याम कुमार आले – अख्तियार प्राप्त महासचिव
६. सुवास कुमार पोखरेल – अख्तियार प्राप्त महासचिव
७. प्रचण्ड राज प्रधान – तत्कालीन महासचिव
८. रामकाजी गुरुङ कोने – तत्कालीन महासचिव
९. योगेन्द्रबहादुर शाही – तत्कालीन उपाध्यक्ष
१०. दीपकदास श्रेष्ठ – तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष
११. प्रवीण राज जोशी – सञ्चालक, बृहस्पति विद्यासदन
१२. मुरारी निधि तिवारी – तत्कालीन सञ्चालक, बृहस्पति विद्यासदन
१३. पुरुषोत्तम राज जोशी – अध्यक्ष, बृहस्पति विद्यासदन
१४. श्रद्धा संघाई – सञ्चालक
१५. अभिनव सिंघानिया – सञ्चालक
१६. सिद्धार्थ केडिया – सञ्चालक
१७. कीर्ति प्रसाद पाण्डेय – सञ्चालक
नेपाल बाल संगठनको नाममा रहेको उक्त जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा वृहस्पति विद्या सदनले भाडामा लिएको थियो। प्रारम्भिक सम्झौता २०८९ सालसम्मका लागि भए पनि, २०७२ सालमा एकतर्फीरूपमा ३८ वर्ष थप गरी २१२७ सालसम्मका लागि पुनः सम्झौता गरिएको थियो। भाडादर प्रतिरोपनी ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ तोकिएको उक्त सम्झौतामा चलनचल्तीको भाडाभन्दा अत्यन्तै कम दरमा राज्यको सम्पत्ति निजी विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको देखिएको छ।
मृतक भएकाले मुद्दा नचल्नेहरु
तीन जना अभियुक्तको मृत्यु भइसकेकोले उनीहरुविरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ती हुन् –
चिरन्जिवि तिवारी – तत्कालीन अध्यक्ष, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रा.लि.
मनोहर गोपाल श्रेष्ठ – तत्कालीन कोषाध्यक्ष, नेपाल बाल संगठन
सुमन शाक्य – तत्कालीन उपमहासचिव, नेपाल बाल संगठन
अभियोगपत्र अनुसार, मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ अनुसारको ठगी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ, जसअनुसार ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
तर मुख्य अभियुक्तको बयानै नलिई फरार घोषणा गरिएको यस घटनाले सत्ता र पहुँचवालालाई जोगाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।